भाईंदरमधील ‘त्या’ झोपड्यांवरील कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

गरीबांसाठी कायद्यावर बोट ठेवून पालिका त्यांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

भार्इंदर - पुर्वेकडील बंदरवाडी परिसरातील जुना सर्व्हे क्र. २०९ (नवीन सर्व्हे क्र. १५) या सरकारी सीआरझेड बाधित  दफनभूमी प्रस्तावित असल्याने ती त्वरीत रिकामी करण्यासाठी १९८० पुर्वीच्या १३५ झोपडीधारकांच्या मागे जिल्हाप्रशासनासह पालिकेने तगादा लावला आहे. याविरोधात झोपडीधारकांनी २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २१ मार्चला पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ‘त्या’ झोपड्यांवरील कारवाईला स्थगिती आदेश दिला आहे. यामुळे त्या झोपड्या तुर्तास कारवाईपासून बचावल्या आहेत. 

तत्पूर्वी या झोपड्या बंदरवाडी परिसरातीलच पश्चिम रेल्वेच्या जागेत १९८० पुर्वीच बांधण्यात आल्या होत्या. त्या १० मार्च २००३ रोजी रेल्वे प्रशासनाने पालिकेच्या सहकार्याने हटवून रेल्वेने जागा ताब्यात घेतली. सध्या या जागेवर रेल्वेच्या इमारती बांधण्यात येत आहेत. दरम्यान त्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक रोहिदास पाटील यांनी जिल्हाप्रशासनाकडे केली होती. त्यावर जिल्हाप्रशासनाने पालिकेच्याच संमतीने त्या झोपडीधारकांना बंदरवाडी परिसरातीलच जुना सर्व्हे क्रमांक २०९ या सरकारी जागेत पर्यायी जागा दिली. सध्या या जागेत ते झोपडीधारक वास्तव्य करीत असले तरी त्यांना पालिकेने, जागा सीआरझेड बाधित असल्याने पाणी व वीजपुरवठ्याच्या मुलभूत सोईसुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे तेथील झोपडीधारकांना आसपासच्या परिसरातून पाणी आणावे लागत असुन संसाराची दिनचर्या पार पाडावी लागत असुन विद्यार्थ्यांना सुद्धा अंधारातच अभ्यास करावा लागत आहे. एरव्ही एखाद्या बिल्डरच्या अथवा लोकप्रतिनिधीच्या बांधकामाला (ते अनधिकृत असतानाही) त्वरीत पाणी व वीजपुरवठा देण्याची तजवीज केली जाते.

मात्र, गरीबांसाठी कायद्यावर बोट ठेवून पालिका त्यांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे. सध्या या जागेवर पालिकेने मुस्लिम समाजासाठी दफनभूमी प्रस्तावित केली असुन त्याचा ठराव तत्कालिन महासभेत मंजुरही केला आला आहे. त्याला सेनेचा विरोध असला तरी  दफनभूमीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हि सरकारी जागा पालिकेकडे नुकतीच हस्तांतरीत केली आहे. त्यामुळे ती जागा रिकामी करण्यासाठी पालिकेकडुन जोरदार प्रयत्न सुरु असुन त्याला भाजपा सत्ताधारी देखील पाठबळ देत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडुन केला जात आहे. तत्पुर्वी या जागेवरील झोपड्या हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पालिकेच्या सहकार्याने २०१७ मध्ये कारवाईचा प्रयत्न केला होता. त्याला झोपडीधारकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर कारवाई गुंडाळण्यात आली. या कारवाईविरोधात झोपडीधारकांनी जानेवारी २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर २१ मार्चला पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देत चार आठवड्यांत राज्य सरकारसह पालिकेला आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे. मात्र या झोपडीधारकांना पालिकेकडुन पर्यायी जागा जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या पाठीमागे आपण ठामपणे उभे राहणार असल्याचे नगरसेवक रोहिदास पाटील यांनी सांगितले.