नगरविकास विभागाला २० हजारांचा दंड; सरकार निर्देशांचे पालन करत नाही : कोर्ट

राज्य सरकार आमच्या निर्देशांचे पालन करत नाही किंवा निर्देशांचे  पालन करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याची साधी तसदीही घेत नाही.

मुंबई : राज्य सरकार आमच्या निर्देशांचे पालन करत नाही किंवा निर्देशांचे  पालन करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याची साधी तसदीही घेत नाही. सरकार किंवा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करणे, ही नित्याचीच बाब झाली आहे, अशा शब्दांत सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या नगरविकास विभागाला २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील एका गावातील जमिनीचे आरक्षण बदलण्याच्या पालिकेच्या प्रस्तावावर  निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी नगरविकास विभागाला दिले होते. निर्देश दिल्याच्या तारखेनंतर एका महिन्यात पालिकेने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी नगरविकास विभागाने प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश होते. ही मुदत जून २०२३ मध्ये संपली. तरीही सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मूळ याचिकाकर्त्यांनी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे होती. एक वर्ष उलटूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याबद्दल व निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यासाठी कोणताही अर्ज न केल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

नगरविकास विभागाच्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने मूळ दोन याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले. तर, या विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने नगरविकास विभागाला दिले.