सुशांतप्रकरणी मीडिया ट्रायलवर उच्च न्यायालय नाराज; केंद्राकडे मागितले उत्तर

याचिकांमध्ये सुशांतच्या मृत्यूशी संबंधित विविध मागण्यांसोबत प्रसारमाध्यमांना याप्रकरणी संयम ठेवण्यास सांगावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सूचना व प्रसारण मंत्रालयालाही पक्षकार बनविले आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सुरु असलेल्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतवरील मीडिया ट्रायलवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या मीडियावर सरकारचे नियंत्रण का असू नये, असा सवाल करण्य़ात आला आहे. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर काही याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावर त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे. 

या याचिकांमध्ये सुशांतच्या मृत्यूशी संबंधित विविध मागण्यांसोबत प्रसारमाध्यमांना याप्रकरणी संयम ठेवण्यास सांगावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सूचना व प्रसारण मंत्रालयालाही पक्षकार बनविले आहे. एखादी बातमी प्रसारित करण्य़ाबाबत कोणत्या स्तरापर्यंत सरकारचे नियंत्रण असते, याचे उत्तर मागितले आहे. एखाद्या बातमीचा व्यापक परिणाम होणार असेल त्यावर हे उत्तर मागितले आहे. याचबरोबर न्यायालयाने एनसीबी आणि ईडीलाही पक्षकार बनविले आहे. 

कंगनाच्या आईने आजच आम्ही भाजपाचे झालो, असे वक्तव्य केले आहे. कंगनाची भेट घेतल्यानंतर रामदास आठवलेंचे वक्तव्य त्याकडेच इशारा करत आहे. https://t.co/F2WnG2b1VR#KanganaRanaut#KanganaVsUddhav@RamdasAthawale

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 10, 2020

एका याचिकाकर्त्याने तपास यंत्रणा तपासाची माहिती प्रसारमाध्यमे आणि लोकांमध्ये लीक करत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, न्यायालयाने रिया चक्रवर्तीला प्रतिवादी बनविण्य़ास नकार दिला आहे. तिला प्रतिवादी बनविण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नसल्याचे न्यायाधिशांनी म्हटले आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि आठ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या याचिक दाखल केल्या आहेत. यामध्ये अनेक टीव्ही चॅनल समांतर चौकशी करत आहेत. याद्वारे ते मुंबई पोलिसांविरोधात द्वेषपूर्ण अभियान चालवत आहेत. 

‘नानासाहेब फडणवीसांचे बारभाई कारस्थान’,एकनाथ खडसे पुस्तक लिहिणार https://t.co/IlriVvwdMW

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 10, 2020

या याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारने  ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) कडे तक्रार करण्यास सांगितले होते. यावर 3 सप्टेंबरला दुसऱ्या बेंचकडे सुनावणी झाली होती. केंद्राच्या या उत्तरावर न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या बेंचने आक्षेप घेतला आहे. याचबरोबर NBSA याचिका प्रलंबित राहिल्या तरीही यावर कारवाई करण्यास स्वतंत्र असल्याचेही म्हटले आहे. 

रॅपीड अँटीजेन टेस्ट निगेटीव्ह आल्यास पुन्हा आरटी-पीसीआर टेस्ट होणार; केंद्र सरकारचे आदेश

तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली; जीवन प्राधिकरणात रूजू होण्याआधीच निघाले आदेश

दोन कोटींचे नुकसान; कंगना मुंबई महापालिकेवर गुन्हा दाखल करणार

नशीब म्हणतात! लॉकडाऊनमध्ये घर सफाईवेळी जॅक'पॉट' लागला; किंमत ऐकूनच भिरभिरला

मुकेश अंबानींना तगडा भिडू मिळणार; 'जगज्जेता' 20 अब्ज डॉलर गुंतवण्याच्या तयारीत

Reliance Jio दणका करणार; स्वस्त किंमतीचे 1 कोटी स्मार्टफोन विकणार

WhatsApp वरील समाजकंटकांपासून कसे वाचाल? जाणून घ्या टिप्स अन् रहा सुरक्षित