High Court : रमजान महिन्यात मस्जीदमध्ये नमाज पठणची परवानगी द्या, हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2021 04:54 PM2021-04-14T16:54:26+5:302021-04-14T16:55:18+5:30
कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव गंभीर आणि क्रिटीकल आहे. त्यामुळे, नागरिकांची सुरक्षा यालाच सर्वात महत्त्व व प्राधान्यक्रमाचं असल्याचं निरीक्षणक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले.
High Court : रमजान महिन्यात मस्जीदमध्ये नमाज पठणची परवानगी द्या, हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई - रमजानच्या महिन्यामुळे मुस्लीम बांधवांना मस्जीदमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील याचिका मुंबईउच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे. दक्षिण मुंबईतील एका स्थानिक मुस्लीम ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने लादलेल्या कोविड निर्बंधातही रमजानचा महिना असल्यामुळे मस्जीदमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती.
कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव गंभीर आणि क्रिटीकल आहे. त्यामुळे, नागरिकांची सुरक्षा यालाच सर्वात महत्त्व व प्राधान्यक्रमाचं असल्याचं निरीक्षणक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती आर.डी धनुका आणि व्हीजी बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ब्रेक द चेन या मोहिमेतून राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. आपल्या धर्माचे सण साजरे करणे आणि पालन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, नागरिकांची सुरक्षा हेच सर्वाधिक महत्त्वाचं असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
जामा मस्जीद ट्रस्टने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. दक्षिण मुंबईतील मशीदमध्ये मुस्लीम बांधवांना 5 वेळचा नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ट्रस्टने केली होती. मस्जीदमध्ये एकावेळेस 7000 बांधव प्रार्थना करू शकतात. त्यामुळे, कोरोना सुरक्षेचे नियमांचे पालन करून किमान 50 मुस्लीम बांधवांना परवानगी देण्यात यावी, असेही याचिकेत म्हटले होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडताना, राज्यातील कोरोना स्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं. तसेच, पुढील 15 दिवस निर्बंध लादण्यात आले असून जोखीम उचलू शकत नाहीत. सरकारने कुठल्याही प्रार्थनेवर किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घातली नाही, पण ते घरीच साजरे करावेत, अशी सूचना केल्याचेही चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले.
