ग्लोबल रुग्णालयाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

५०० कर्मचाऱ्यांना आनंद : त्रिपक्षीय करार रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदा

मुंबई : प्रजापती ब्रम्हकुमारी संस्था गरजूंसाठी चालवित असलेल्या अंधेरीतील ग्लोबल हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरला मुंबई महापालिकेने ३ एप्रिल २००२ रोजीचा त्रिपक्षीय करार रद्द करून रुग्णालयाची इमारत पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी बजावलेली नोटीस मंगळवारी उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविली. या निर्णयामुळे रुग्णालयाला व रुग्णालाच्या सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला आहे.

मुंबई महापालिका, बॉम्बे सबर्बन ईलेक्ट्रिक सप्लाय लि. (बीएसईएल) आणि प्रजापती ब्रह्मकुमारी संस्थेमध्ये ३ एप्रिल २००२ रोजी झालेला त्रिपक्षीय करार १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी रद्द करून रुग्णालयाची इमारत रिकामी करण्याची व कर्मचाºयांना कमी करण्यासंदर्भात अंतिम नोटीस बजाविण्यात आली. या नोटीसला रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी आर. डी. धानुका यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होती.

याचिकेनुसार, २००१ मध्ये बीएसईएलने एस. व्ही. रोड, अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळ एक इमारत बांधली आणि ही इमारत महापालिकेच्या ताब्यात दिली. या इमारतीत गरजूंसाठी रुग्णालय सुरू करण्यास महापालिका इच्छुक होती. प्रजापती ब्रह्मकुमारी संस्थेने या इमारतीमध्ये अधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज असे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय ‘ना-नफा, ना-तोटा’ तत्त्वावर सुरू करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार ३ एप्रिल २००२ रोजी महापालिका, बीएसईएल व प्रजापती ब्रह्मकुमारीमध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. महापालिकेने अगदी अपुºया यंत्रणेसह ही इमारत संस्थेच्या स्वाधीन केली. त्यामुळे या रुग्णालयात सर्व अधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रणा उभारण्यासाठी संस्थेने देशभरातून २० कोटी रुपयांचा निधी जमवला. या निधीतून त्यांनी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभे केले.

२०११ मध्ये महापालिकेने या रुग्णालयाची पडताळणी केली आणि त्यानंतर त्रिपक्षीय करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजाविली. त्या नोटीसला रुग्णालयाने उत्तर दिले. मात्र, त्यानंतर महापालिकेने वारंवार नोटीस बजावणे सुरूच ठेवले आणि रुग्णालयाने त्या सर्व नोटिसांना उत्तर दिले.

२०१५-१६ च्या दरम्यान हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायालयाने महापालिकेला रुग्णालयाला नव्याने सुनावणी देऊन पुन्हा एकदा नोटीसवर विचार करण्यास सांगितले. अंतिमत: १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी रुग्णालयाला इमारत रिकामी करून महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला. रुग्णालयाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाने महापालिकेच्या परवानगीविना अतिरिक्त बांधकाम केले. तसेच काही रुग्णांकडून अतिरिक्त शुल्कही आकारले. त्याशिवाय महापालिका पाठवत असलेल्या रुग्णांना ही संस्था या रुग्णालयात दाखल करून घेत नाही.
मात्र, रुग्णालयाने हे सर्व आरोप फेटाळले. महापालिका पाठवत असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे १५ टक्के खाटा रिक्त ठेवण्याची काहीच आवश्यकता नाही. तसेच अतिरिक्त बांधकाम केल्यानंतर महापालिकेच्या अभियंत्याकडून परवानगी घेण्यात आली आहे. बांधकाम केल्यानंतर महापालिकेने आक्षेप का घेतला नाही? तसेच जे काही अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले ते कायद्याच्या चौकटीतच राहून करण्यात आले आणि त्याचे मालकत्व महापालिकेलाच मिळणार आहे. एकाही रुग्णाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले नाही, असा युक्तिवाद रुग्णालयाच्या वकिलांनी केला.

महापालिकेने रुग्णालयावर केलेल्या आरोपांसंदर्भात पुरावे सादर करण्यास अपयशी पडल्याने आणि रुग्णालयाने पुराव्यानिशी महापालिकेने केलेले आरोप फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाने रुग्णालयाच्या बाजूने निकाल देत महापालिकेने बजावलेली नोटीस बेकायदा ठरविली.