गौतम नवलखा यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण; आरोपांबाबत खोलवर तपास करणे आवश्यक असल्याचे नोंदवले निरीक्षण

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण व माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले ज्येष्ठ नागरी अधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यावर पुणे शहर पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. नवलखा यांच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

गौतम नवलखा यांच्यावर यूएपीए, दहशतवादीसंबंधी व भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत पुणे शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यात एल्गार परिषदेची सभा झाली. या सभेदरम्यान देण्यात आलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली.

‘या केसचे गांभीर्य विचारात घेत याबाबत सखोल तपास करणे आवश्यक आहे,’ असे म्हणत न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नवलखा यांची याचिका निकाली काढली. या आदेशाला स्थगिती देण्याची व अटकेपासून दिलेले संरक्षण आणखी काही काळ कायम ठेवण्याची विनंती नवलखा यांचे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करीत पोलिसांना नवलखा यांना तीन आठवडे अटक न करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशामुळे नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल.
ही केस पुराव्यांच्या आधाराशिवाय नाही. सरकारी वकिलांनी बंद लिफाफ्यात सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेता नवलखा यांना या गुन्ह्याशी जोडण्यासाठी पोलिसांकडे असलेल्या पुराव्यांबाबत आम्ही समाधानी आहोत. कटाचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेता तपास यंत्रणेला नवलखा यांच्याविरुद्ध पुरावे शोधण्याकरिता वेळ देणे आवश्यक आहे. ही घटना केवळ कोरेगाव भीमा हिंसाचारापुरती मर्यादित नाही, तर त्याबरोबर सुरू असलेल्या अन्य घडामोडींचाही विचार करायला हवा,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘नवलखा हे लेखक असून समाजात शांतता राहावी, यासाठी काम करतात. त्यांनी सरकार आणि माओवादी यांच्यात मध्यस्थीचे काम केले आहे. तसेच त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे पोलिसांकडे नाहीत,’ असा युक्तिवाद नवलखा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.