मराठी फलक न लावणाऱ्या हॉटेल्सना दिलासा नाहीच; हायकोर्टानं फटकारलं

महापालिकेची कारवाईची जय्यत तयारी 

मुंबई : मराठीत फलक लावण्याच्या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या शहरातील हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सवर मुंबई महापालिकेने कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. या कारवाईपासून तातडीचा दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

मराठीमध्ये फलक लावण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत आणखी काही दिवस वाढ करण्यात यावी, यासाठी ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन’ ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर.डी. धानुका व न्या. एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने संघटनेला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देत पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी ठेवली.
मुंबई महापालिकेने शहरातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना ३१ मे पर्यंत मराठी फलक लावण्याची मुदत दिली. संघटनेने पालिकेने दिलेल्या ३१ मे पर्यंतच्या मुदतीच्या वैधतेलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

फलकावरील भाषा, फॉन्टचा आकार व अन्य संबंधित बाबींची पूर्तता ३१ मे पर्यंत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाकडून वेळ मागितली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, जेवढे दिवस पालिकेला उत्तर देण्यासाठी देण्यात येणार आहेत, तेवढे दिवस याचिकाकर्त्यांना कारवाईपासून संरक्षण द्यावे. जर याचिका मान्य करण्यात आली, तर दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम परत करता येईल, असे म्हणत न्यायालयाने संघटनेला दिलासा देण्यास नकार दिला.

मराठी फलक लावण्यासंदर्भात नवीन बाबी पालिकेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापने (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) कायद्याच्या कलम ३६ अंतर्गत विहित केल्या आहेत. पालिकेने जारी केलेल्या दुरुस्तीमध्ये मराठी फलक लावण्यासाठी कालावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, वृत्तपत्रातील जाहिराती, दुकान व आस्थापने मालकांना बजावलेल्या नोटीशींद्वारे ३१ मे अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. संघटनेचे सर्व सदस्य मराठी फलक लावण्यास तयार आहेत. मात्र, नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांमुळे आर्थिक खर्च वाढेल व कामगारही लागतील. 

... तर पाच हजार दंड
दिलेल्या मुदतीत मराठीत फलक नाही लावले तर जास्तीत जास्त ५००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. त्यामुळे पालिकेच्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत संघटनेच्या सदस्यांवर कोणतीही कठोेर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अंतरिम मागणी संघटनेने केली आहे.

Read in English