सासरच्या घराच्या दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च केल्याने घराचा अधिकार मिळत नाही : उच्च न्यायालय

पतीने सासरच्या घराच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च केले, म्हणून त्या घराचा ताबा पतीला मिळत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले.

मुंबई : पतीने सासरच्या घराच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च केले, म्हणून त्या घराचा ताबा पतीला मिळत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले. एका विधवेने सासरच्या घरामध्ये हिस्सा मागण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले.
पुण्यातील वडगाव येथे याचिकाकर्तीचे सासर आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर ती जळगाव येथे त्यांच्या माहेरी राहते. २००८पासून ती सासू-सासरे व दिरांपासून पतीबरोबर स्वतंत्र राहत होती. त्यांनी वडगाव येथे दुसरा फ्लॅट घेतला. त्यानंतर, १६ मे २००९ रोजी तिच्या पतीचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर, याचिकाकर्तीने सासरच्या घरात हिस्सा मिळावा, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकेनुसार, सासरच्यांनी याचिकाकर्तीची छळवणूक केली. तिच्या पतीला सुमारे सव्वा लाख पगार होता. यामधील बहुतांशी पैसे ते सासरच्या घराच्या देखभालीचा व दुरुस्तीचा खर्च करत असे. सध्या घरात कमविते कोणी नसून, मुलगा मानसिक रुग्ण आहे. मुलाची व स्वत:ची देखभाल करण्यासाठी सासरच्यांना दरमहा ३० हजार रुपये देखभालीचा खर्च आणि २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्तीने न्यायालयाला केली. दंडाधिकारी न्यायालयाने याचिकाकर्तीची विनंती मान्य करत, त्यांना सुमारे १७ लाख रुपये नुकसान भरपाई व दरमहा १० हजार रुपये देखभालीचा खर्च म्हणून सासरच्यांना देण्याचा आदेश दिला. त्याशिवाय सासरच्या घरातील दोन रूम त्यांना देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला सासरच्या मंडळींना सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत, याचिकाकर्तीला दिलासा देण्यास नकार दिला. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सासरच्या मंडळींची बाजू योग्य ठरवत, याचिकाकर्तीला दिलासा देण्यास नकार दिला.
२००३ ते २००८ पर्यंत याचिकाकर्ती सासरच्या मंडळींबरोबर राहत होती. त्यानंतर, आॅक्टोबर २००८ मध्ये ती स्वतंत्र राहू लागली. पतीच्या मृत्यूनंतरही तिने सासरचे जाच करत आहेत, असा आरोप केला नाही. मात्र, सासूने राहते घर स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर सुनेने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार केली. वास्तविक, २००८ नंतर याचिकाकर्ती सासरच्या मंडळीपासून वेगळी राहत होती. त्यामुळे या कायद्याखाली याचिकाकर्ती नुकसान भरपाई व देखभालीचा खर्च मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

आपल्या पतीने सासरच्या घराच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी खूप पैसे खर्च केल्याचा पत्नीचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्तीचा हा दावा खरा मानला, तरी घराच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च केले, म्हणून घरावर अधिकार सांगता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्तीला पतीच्या मृत्यूनंतर सुमारे १७ लाख व बरीच रक्कम मिळाली आहे. त्यावर दरमहा तिला दीड लाख रुपये व्याज मिळत आहे, तसेच राहता फ्लॅट भाड्याने दिल्याने दरमहा १३ हजार रुपये भाडे मिळत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती स्वत:ची व मुलाची देखभाल करू शकते, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीचा अपील फेटाळला.