‘पेड’ राजकीय जाहिराती किती वेळात हटविणार? निवडणूक आयोगाला निर्देश

उच्च न्यायालय। आठवड्यात निर्णय घ्या; निवडणूक आयोगाला निर्देश

मुंबई : प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी ४८ तास समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या ‘पेड’ राजकीय जाहिराती आणि मजकूर माध्यमांवरून तीन तासांपेक्षा कमी वेळात हटवला जाऊ शकतो की नाही, यावर एका आठवड्यात निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेनिवडणूक आयोगाला शुक्रवारी दिले.

आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते जाहिरातबाजी करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान समाजमाध्यमे स्वत:हून संहिता घालून घेणार आहेत. त्यामुळे ज्या राजकीय जाहिरातींची किंवा मजकुराची निवडणूक आयोगाने पडताळणी केली नसेल त्यांना ‘फ्लॅग’ करण्यात येईल आणि अशा जाहिराती व मजकूर समाजमाध्यमे तीन तासांत हटवतील, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली. संबंधित जाहिरात हटविण्यासाठी तीन तासांचा कालावधी दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ‘समाजमाध्यमांवरील माहिती जगभरात पोहोचण्यासाठी एक मिनिटाचा अवधीही पुरे आहे. त्यामुळे आक्षेपार्ह जाहिराती हटविण्यासाठी समाजमाध्यमांना तीन तासांची दिलेली मुदत फार जास्त आहे,’ असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘तीन तासांचा कालावधी कमी करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले.

कलम ‘१२६’साठी स्वतंत्र यंत्रणा
लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम १२६ चे किंवा अन्य कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींना नोटिफाय करण्यात येईल. तशी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. आयोग जाहिरातींची पडताळणी करेल आणि त्या जाहिराती अयोग्य असल्याने त्यांना नोटिफाय करेल. त्याआधारे समाजमाध्यमांना संबंधित जाहिरात हटवावी लागेल.