'प्रशासकीय मान्यता नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिवस्मारकाचं जलपूजन कसं केलं?'

२४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिवस्मारक प्रकल्पाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना बोट उलटल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा उपयोग राजकीय स्वार्थासाठी करायचा आणि मतांच्या राजकारणासाठी जनतेच्या भावनांशी खेळणा-या भाजपचा अनैतिक चेहरा कॅगने उघड पाडला असून मेटेंच्या कार्यक्रमात एका व्यक्तीचा झालेला मृत्यू झाकण्यासाठी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडचणीत येऊ नये या उद्देशानेच फडणवीस सरकारने शिवस्मारकाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत आहोत असे दाखवण्याचे कारस्थान केले हे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक २४ डिसेंबर २०१६ रोजी शिवस्मारकाचे जलपूजन केले होते. त्यानंतर पुन्हा २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिवस्मारक प्रकल्पाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना बोट उलटल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. एकाच प्रकल्पाचे दोन दोन वेळा पूजन करताना या प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता नव्हती हे कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे. प्रशासकीय मान्यतेशिवाय संपूर्ण प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बेकायदेशीर होता हे स्पष्ट झाले आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मेटे यांच्या भूमिपूजनावेळी झालेल्या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा झालेला मृत्यू अंगाशी येईल आणि मोदी अडचणीत येतील हे पाहून डिसेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने ३६४३.७८ कोटी रुपये प्रकल्प किंमत निर्धारित करुन सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना ९.७५ कोटी रुपये मंजूर करुन २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती असे गृहीत धरले गेले असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला. 

मात्र कॅगने फडणवीस सरकारचे हे गृहीतक चूकीचे ठरवले असून आघाडी सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली नव्हती असा निर्वाळा दिला आहे. आघाडी सरकारने केवळ प्रकल्पासंदर्भात चाचपणी व सर्वेक्षण तसेच स्पर्धात्मक आरेखन तसेच जागतिक दर्जाच्या रचनाकारांकडून प्रकल्पाचे आरेखन मागवण्यासाठी ९.७५ कोटी मंजूर केले होते असे अहवालात म्हटलं आहे असं सावंत यांनी सांगितले. 

यातूनच प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यताही नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अनैतिक पध्दतीने जनभावनेशी खेळण्याकरिता व केवळ मतांसाठी जलपूजन केले हे उघड तर झालेच आहे पण अशा प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालून एका व्यक्तीचा बळी गेला याबद्दल दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली.