High Court On Sameer Wankhede : वानखेडे यांची याचिका तातडीने आलीच कशी?; उच्च न्यायालयाचा संताप

व्यवस्था प्रभावी व्यक्तींसाठी आहे का?, न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : सरकारने रद्द केलेला मद्यालय परवाना पूर्ववत करण्यासाठी एनसीबीचे तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे (NCP Sameer Wankhede) यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली. वानखेडे यांची याचिका इतक्या तातडीने सुनावणीला आलीच कशी, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने केला.

कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आल्यास तीन दिवसांनी त्यावर सुनावणी घेतली जाते. इतक्या तातडीने आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी, असा संतप्त सवाल न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाचे कर्मचारी व वानखेडे यांच्या वकिलांना केला. ‘सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि समाजातील कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल, तर तातडीने सुनावणी मिळणार का? ही न्यायव्यवस्था यासाठी आहे का?’ असा सवालही खंडपीठाने केला.

ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी समीर वानखेडे यांचा मद्यालय परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला. वानखेडे सज्ञान नसताना म्हणजेच, अवघ्या सतराव्या  वर्षी त्यांनी त्यांच्या नावाने मद्यालय परवाना काढला होता, ही बाब चौकशीत समोर आल्याने, हा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वानखेडे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि मंगळवारी तत्काळ ही याचिका सुनावणीस आली.

आकाश कोसळणार आहे का?
मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार आहे का? अशी विचारणा करत, न्यायालयाने वानखेडे यांच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.

वानखेडे यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा
१९९७ मध्ये रेस्टॉरंट व बारमध्ये मद्यविक्रीचा परवाना मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे व चुकीचे निवेदन केल्याबद्दल एनसीबीचे मुंबईचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी २८ फेब्रुवारीपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले तर वानखेडे यांना बुधवारी ठाणे पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. 

पोलिसांनी बजावलेल्या समन्सनुसार वानखेडे यांनी ठाणे पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी आणि पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करावे, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.