Coronavirus: "कोरोनावरील औषधे राजकारणी, सेलिब्रिटींना कशी मिळतात?"; हायकोर्टानं केंद्र, राज्य सरकारला फटकारलं

गेल्या सुनावणीतही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला हाच प्रश्न करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई : कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व औषधे राजकारणी व सेलिब्रिटींना कशी मिळतात? असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.

गेल्या सुनावणीतही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला हाच प्रश्न करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला. अहवालानुसार, राज्य सरकारकडून कॉंग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूद याची एनजीओ सूद चॅरिटी फाउंडेशनला करणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे; परंतु, अद्याप त्यांची उत्तरे आलेली नाहीत.

केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिलेले नाही; कारण रेमडेसिविर, ऑक्सिजन किंवा कोरोनासंबंधी अन्य औषधांची खरेदी व वितरण करण्याचा विशेष हक्क राज्य सरकारला आहे. मात्र, राज्य व केंद्र सरकारच्या या उडवाउडवीच्या उत्तरावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. ‘आमच्या आधीच्या आदेशावर अधिक चांगले उत्तर दाखल करण्यात येईल व पालनही करण्यात येईल, अशी आम्हाला अपेक्षा होती,’ असे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत म्हटले.

‘या लोकांकडे (राजकीय नेते व सेलिब्रिटी) परवाना नाही. त्यामुळे ते वाटपकर्ता असलेली औषधे, ऑक्सिजन चांगल्या दर्जाचा आहे, याची खात्री कोण देणार?’ असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. ‘आम्ही तुम्हाला अहवाल सादर करायला सांगितले तर तुम्ही केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगता? आम्ही याबाबत समाधानी नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकार औषधांचे वितरण करते, राज्य सरकार त्यांच्याकडून घेते. मग या लोकांना ही औषधे खरेदी करण्यासाठी काहीतरी मार्ग असावा आणि आम्हाला त्याची चिंता आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी आणि लहान मुलांवर उपचार करणासाठी पालिका प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. ‘मुंबई महापालिकेकडे खूप वेगळी दृष्टी आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २५ मे रोजी ठेवली.

मुंबई महापालिकेचे न्यायालयाने केले कौतुक
न्यायालयाने राज्य सरकारला रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेला ऑक्सिजनचा साठा, रेमडेसिविरचा साठा व अन्य औषधांचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे की नाही, याबाबत तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच मुंबई महापालिका ज्या पद्धतीने कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी, ऑक्सिजन साठा व अन्य औषधांचा साठा करीत आहे, त्याबाबत पालिकेचे कौतुक केले.