अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात कशी?

उच्च न्यायालयाचा महापालिकांन सवाल

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वी भिवंडीत इमारत कोसळल्याच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्यू मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. ही घटना अत्यंत गंभीर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने भविष्यात असे प्रकार घडू नये, यासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदर महापालकांनी काय पावले उचलली आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच राज्य सरकारलाही यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. 

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील काही अनधिकृत बंधकांमांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.  या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुख्य न्या. दत्ता यांनी भिवंडी येथे दोन दिवसांपूर्वी इमारत कोसळून ४० जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची आठवण करून दिली. 

'भिवंडी येथील इमारत कोसळली आणि अनेक निष्पाप लोकांचा जीव गेला. ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. मुंबईतही स्थिती गंभीर असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही याची दखल घेऊन  स्यू मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेत आहोत.  राज्य सरकार आणि मुंबई व मुंबईच्या आजुबाजूच्या महापालिकांना नोटीस बजावित आहोत,' असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महापालिकांनी आतापर्यंत अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? आणि काय पावले उचलण्यात येणार आहेत?  अशा घटनांमुळे जीवित व मालमत्तेची हानी होऊ नये, यासाठी  राज्य सरकारने आतापर्यंत काय उपाययोजना आखल्या आहेत व भविष्यात काय पावले उचलणार आहेत? याची माहिती ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.