टीआरपी घोटाळ्याचा तपास किती काळ चालणार? उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाईला एआरजी आउटलायर मीडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी एआरजीने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

मुंबई : तपासाला तीन महिने उलटूनही मुंबई पोलिसांकडे रिपब्लिक टीव्हीविरोधात कोणतेही पुरावे नसावेत, असे दिसते. आणखी किती काळ तपास सुरू राहणार, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाईला एआरजी आउटलायर मीडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी एआरजीने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात दोन दोषारोपपत्रे दाखल केली तरी त्यात त्यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावे नाहीत, असे वाटते. हा एफआयआर ऑक्टोबर २०२० चा आहे. आपण मार्च २०२१ मध्ये आहोत. या प्रकरणात ‘खिचडी पक रही है’. त्यांच्या (रिपब्लिक टीव्ही, अर्णव गोस्वामी व कर्मचारी) डोक्यावर टांगती तलवार का ठेवावी? तुम्ही (पोलीस) गेले तीन महिने तपास करीत आहात व तुमच्याकडे त्यांच्याविरोधात काहीही पुरावे नाहीत. आपल्यावर काहीतरी कारवाई करण्यात येईल, अशी भीती आपल्याला सतत वाटत असते, असे त्यांचे म्हणणे आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या अन्य पत्रकारांना ‘आरोपी’ का करण्यात आले नाही? असा सवालही न्यायालयाने पोलिसांना केला. मुंबई पोलीस जाणूनबुजून गोस्वामी व अन्य कर्मचाऱ्यांना आरोपी करीत नाहीत. कारण त्यांना गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात येण्यास मिळू नये, असे एआरजीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवली.