अर्थशास्त्राचे व्यवस्थापन करू न शकणारे पर्यावरणशास्त्राचे व्यवस्थापन कसे करणार?

देशाच्या अर्थशास्त्राचे व्यवस्थापन करू न शकणारे सरकार पर्यावरणशास्त्राचे व्यवस्थापन कसे करणार? असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला लगावला.

मुंबई : देशाच्या अर्थशास्त्राचे व्यवस्थापन करू न शकणारे सरकार पर्यावरणशास्त्राचे व्यवस्थापन कसे करणार? असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला लगावला. आरेमधील वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारचे वाभाडे काढले.

मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरेमधील सुमारे २,६०० झाडे तोडण्यास मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिली. या निर्णयाला पर्यावरणवादी झोरू बाथेना, ‘वनशक्ती’ व आणखी काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच सुनावले.

वृक्षतोडीचा निर्णय सारासार विचार न करताच घेण्यात आला आहे, तसेच वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच घाईघाईने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी वृक्षतोड करण्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी इतक्या घाईत निर्णय घेण्यात आला. जनहितासाठी मेट्रो प्रकल्प जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच शहरात हरित पट्टा असणेही आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद बाथेना यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केला.
‘विकासाविरुद्ध पर्यावरण, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेत आणखी एक मुद्दा वाढला आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

‘सर्व संसाधनांचा वापर करूनही सरकार जर अर्थशास्त्राचे व्यवस्थापन करू शकले नाही, तर पार्यवरणशास्त्राचे व्यवस्थापन कसे करणार?’ असे मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी म्हटले.
‘मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ त्यांच्यासाठी काम करत आहेत, तरीही काहीतरी कमतरता आहे,’ असेही मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी म्हटले.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणामधील दोन तज्ज्ञांनी वृक्षतोडीसंदर्भात केलेल्या शिफारशींकडे समितीने दुर्लक्ष केले. जर समितीच्या दोन सदस्यांनी केलेल्या शिफारशींकडे समितीने दुर्लक्ष केले आहे, तर त्याचे कारण नोंदवायला हवे, असा युक्तिवाद द्वारकादास यांनी केला.

आजही होणार सुनावणी

वृक्षतोडीस परवानगी दिल्यानंतर समिती सदस्य शशीरेखा कुमार यांनी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने त्यांच्या व अन्य तज्ज्ञांच्या शिफारशी विचारात घेतल्या नाहीत.
वृक्षतोडीसंदर्भात एमएमआरसीएलने केलेला ९०० पानी प्रस्ताव मंजूर करणाºया प्राधिकरणाने याचिकाकर्ते व अन्य नागरिकांनी गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये व या वर्षी जुलैमध्ये घेतलेल्या हरकतींचा साधा उल्लेखही केलेला नाही, असा युक्तिवाद द्वारकादास यांनी केला. मंगळवारीही या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल.