फुटपाथवरून बेघरांना कसे हटविणार?: हायकोर्ट

कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन येथील फुटपाथवर राहणाऱ्या व झोपणाऱ्या लोकांची तक्रार करण्यासंदर्भात वकिलांच्या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. बेघरांची समस्या जागतिक आहे. पॅरिस, न्यूयॉर्क यांसारख्या शहरांमध्येही ही समस्या आहे. पण तीही माणसेच आहेत. अन्य लोकांप्रमाणे तेही आमच्यासमोर समान आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

जगातील प्रत्येक शहर बेघर व्यक्ती आणि त्यांच्या आश्रयासंबंधी समस्यांना तोंड देत असताना, प्रत्येक शहराला त्या शहरासाठी योग्य असलेल्या पद्धतीने सामोरे जावे लागेल, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

बोरीवली येथील दोन दुकानदार पंकज व गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी फुटपाथवर अनधिकृतरीत्या उभारण्यात येणाऱ्या स्टॉल्ससंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संपूर्ण शहरावर परिणाम करणारा मोठा मुद्दा  याचिकेद्वारे उपस्थित केल्याचे  म्हणत न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेत बॉम्बे बार असोसिएशनने मध्यस्थी याचिका दाखल केली. फुटपाथवर काही लोक राहतात व झोपतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलिस व महापालिकेकडे पत्र पाठविले होते, असे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे. 
फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी असूनही बेघर लोक या जागेचा वापर करतात. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही बेघरांसाठी रात्र निवाऱ्याची सोय करावी,  अशी मागणी असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केली. 

न्यायालय, नेमके काय म्हणाले?
तुमच्या (असोसिएशन) याचिकेवर आम्ही काय आदेश देऊ शकतो? आम्ही काय करू? आम्ही त्यांना फुटपाथवरून हाकलून देऊ? बेघरांची समस्या जागतिक समस्या आहे. 
वॉशिंग्टन, न्यूयॉर्क, पॅरीस यांसारख्या शहरांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यास आणि फुटपाथवरून हटविण्यास तुम्ही सांगत आहात. ते कुठे जातील? शहर गरिबांपासून मुक्त व्हावे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? अशा शब्दांत न्यायालयाने असोसिएशनला सुनावले. 
ही लोकं बाहेरच्या शहरांतून येतात आणि संधी शोधत असतात. ते कदाचित गरीब किंवा कमी नशीबवान असतील, पण ती ही माणसेच आहेत. त्यामुळे न्यायालयात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकासारखेच ते आहेत. त्यांनाही अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

मेट्रोचे काम सुरू करा, अतिक्रमण होणार नाही
महापालिकेने संबंधित ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू करावे. मग तेथील फुटपाथवरून नागरिक चालू शकणार नाहीत, गाड्याही धावणार नाहीत आणि कोणी अतिक्रमण करू शकणार नाही. वर्षानुवर्षे काम सुरूच आहे, हाच एक आदर्श उपाय आहे, असे न्यायालयाने उपहासाने म्हटले. स्वयंप्रेरणे दाखल केलेल्या याचिकेपेक्षा ही याचिका वेगळी आहे, असे म्हणत न्यायालयाने अंतरिम याचिकेत आदेश देण्यास नकार दिला.