मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार कशी?; राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय संतापले

उच्च न्यायालय : एसआरए प्रकल्पातील घरांच्या विक्रीलाच परवानगी देऊ नका

 मुंबई - एसआरएच्या प्रकल्पांतील सदनिका दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी विक्री करण्यास परवानगी देऊन सरकार एकप्रकारे बेकायदेशीर झोपड्या विकण्यास चालना देत आहे. परिणामी, मुंबईत आणखी झोपड्या उभारण्यात येतील. हे सत्र असेच सुरू राहिले तर मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार कशी? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने करत एसआरए प्रकल्पातील घरांच्या विक्रीलाच परवानगी देऊ नका, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. 

एसआरए प्रकल्पांतील सदनिका दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी विकण्याची संमती मूळ सदनिका मालकाला देण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १९ जानेवारी रोजी अध्यादेश काढला. मात्र, सरकारने पाच वर्षेही बंधनकारक करू नयेत, असे म्हणत सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यासाठी मालवणी येथील शक्तीनगर गृहनिर्माण संस्थेतील काही रहिवाशांनी  मूळ याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाकडे मागितली.

सदनिका ताब्यात आल्यानंतर लगेचच पाच वर्षांनी ती विकण्याची परवानगी देऊन सरकार बेकायदेशीर झोपड्यांना प्रोत्साहन देत आहे. खरेतर, २५ वर्षांचा लॉक-इन-पीरियड ठेवायला हवा. जर, पाच वर्षांनी  एसआरए प्रकल्पातील सदनिका विकण्यास परवानगी दिली; तर लोक झोपड्या विकून पैसे घेतील आणि नव्याने मुंबईत झोपड्या बांधतील. अशाने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार नाही. हे सत्र सुरूच राहील, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.

६८ प्रकल्पांमध्ये अनेक नियम धाब्यावर 
जितेंद्र आव्हाड हे  गृहनिर्माण मंत्री असताना एका एनजीओला एसआरएच्या ६८ प्रकल्प व त्यासंबंधित फाइल्स सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी हा आदेश रद्द केला. त्यास संबंधित एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  ६८ प्रकल्पांमध्ये अनेक नियमांना धाब्यावर बसविण्यात आले. सरकार बदलताच आधीच्या मंत्र्यांचा आदेश रद्द करण्यात आला, हे बेकायदेशीर असल्याचे एनजीओने याचिकेत म्हटले. मात्र, मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एनजीओलाच धारेवर धरले.

एसआरएच्या प्रकल्पांचे व त्यासंबंधी फाइल्सचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्रयस्थ संस्थेला देण्याचा अधिकार मंत्र्यांना कसा? कोणत्या कायद्याखाली त्यांनी हा आदेश दिला? असे प्रश्न विचारत न्यायालयाने संबंधित एनजीओला याचे स्पष्टीकरण १० दिवसांत देण्याचे आदेश दिले.

मुळात, सदनिका विकण्याची परवानगीच देऊ नका आणि दिलीत तर सदनिका ज्या भावाला विकण्यात आली, त्याची ९० टक्के रक्कम एसआरएकडे जमा करून घ्या. त्या पैशातून प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. आता एसआरएने जुन्या तरतुदीनुसार, ज्या लोकांनी प्रकल्पाला दहा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत मूळ मालकाकडून सदनिका खरेदी केल्याने त्यांना अपात्र ठरविले आहे; ते लोक १९ जानेवारी २०२४ च्या अध्यादेशाचा आश्रय घेऊ शकत नाहीत. कारण पाच वर्षांचा ‘लॉक इन पीरिएड’ बाबतचा अध्यादेश पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.