Video: "स्वत: घोड्यावर बसले अन् मीच नवरदेव म्हटले"; असीम सरोदेंचा निशाणा, ठाकरेंना हसू

हा खटला म्हणजे केवळ उद्धव ठाकरेंचा नाही. वाईट प्रवृत्तीचे राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा मुद्दा आहे

मुंबई - शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून मंगळवारी महापत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या पत्रकार परिषदेत ठाकरे गटाकडून काही नामवंत वकिलांनाही बोलावण्यात आलं होत. त्यामध्ये, विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी कायद्याची बाजू समजावून सांगताना एकनाथ शिंदे गटावर हल्लाबोल केला. तसेच, शिंदेसोबत गेलेल्या आमदारांची संख्या दोन तृतियांश नव्हती, असा दावा करत जे घडलं आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल हा लोकशाहीची हत्या असल्याचंही सरोदे यांनी म्हटलं. 

हा खटला म्हणजे केवळ उद्धव ठाकरेंचा नाही. वाईट प्रवृत्तीचे राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा मुद्दा आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नाही. मला या निर्णयाने प्रचंड त्रास झालेला आहे अशी परखड भूमिका अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेतून मांडली. आपली भूमिका मांडल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सरोदे यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री शिंदेंनी विधानसभेतील भाषणात बोलताना सांगितलेल्या किस्स्याचा संदर्भ देत सरोदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना टोमणा मारला, त्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनाही हसू आले. 

लोकशाही प्रक्रिया वेठीस धरली जात असून कोणी स्वत:ला चाणक्य म्हणत असेल तर, तेही समजून घ्यायला पाहिजे. विधानसभेत एकनाथ शिंदेंनी काय सांगितलं, हसत हसत ते सांगत होते, हा निर्लज्जपणा आणि कायद्याची टर उडवणेही आहे, असे सरोदे यांनी म्हटले. आम्ही रात्री भेटायचो आणि दिवस उजाडायच्या आधी परत यायचो, हे एकनाथ शिंदेंनी सांगितलेलं आहे. आपल्या न्यायालयात हा पुरावा म्हणून सादर करता येणार नाही. कारण, ही विधिमंडळातील संभाषण असून त्यास संरक्षण आहे. याचा अर्थ जनता हलकी आणि बहेरी नाही. तसेच, नेतृत्त्व बदल काही झालाच नाही, जबरदस्तीने हे घोड्यावर बसले आणि मीच नवरदेव आहे, असे सांगितलेलं आहे, असे उदाहरण सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं. त्यावेळी, उद्धव ठाकरेंनाही हसू आवरले नाही. 

Post by Lokmat.

नार्वेकरांनी लोकशाहीची हत्या केली

शिवसेनेच्या फूटीमध्ये तत्कालीन राज्यपाल फालतू माणूस, त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बहुमत ग्राह्य धरू नये सांगितले नव्हते. त्याला कायदेशीर आधार काय याचा विचार करावा असं कोर्टाने सांगितले. राहुल नार्वेकरांचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. १० व्या परिशिष्ठाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ बसते. परंतु हा पक्षांतर्गत वाद म्हणून राहुल नार्वेकर निकाल देतात. विधानसभा अध्यक्ष असाच निर्णय देणार असं लोक म्हणत होते. अन्यायच होणार हे लोकशाहीसाठी चांगले आहे का हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा, संविधानाची हत्या केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अपेक्षाभंग केला आहे. 

१० व्या सूचीनुसारचा मुद्दाही सरोदेंनी मांडला

असीम सरोदे म्हणाले की, पक्षांतर कसं करायचं याबाबतची बेकायदेशीर बाराखडी म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. कायदेविरोधी प्रवृत्ती त्याविरोधात जनतेच्या न्यायालयात बोलले पाहिजे. १० जानेवारी २०२४ च्या निकालाची चिरफाड करणे आवश्यक आहे. त्यातून लोकशाही कशी मारली जाते हे दिसून येते. देशाचे नागरीक असणेही राजकीय संकल्पना आहे. प्रत्येक व्यक्तीनं राजकारणाबद्दल बोलले पाहिजे. चूक आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेणे आवश्यक आहे. सत्याची बाजू घेणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरे संविधानाच्या बाजूने आहेत.पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत सर्वसामान्यांना आता माहिती आहे. त्याबद्दल एकनाथ शिंदे आणि त्यांना फूस लावणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानले पाहिजे. १० व्या सूचीनुसार संविधान नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी केला. राजकीय पक्ष चालवताना विश्वासार्हता आणि प्रामाणिक असली पाहिजे. या उद्देशाने पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. परिच्छेद १ ए आणि बी महत्त्वाचे आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे. विधिमंडळ पक्ष हा आमदारांनी निवडून आलेला पक्ष असतो. त्याचे आयुष्य ५ वर्ष असते. ही अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कायदेशीर त्याला महत्त्व नाही. आपला मूळ राजकीय पक्ष हा बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापना केलेला आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने तयार झालेला पक्ष आहे. मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर असते. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले अस्थायी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य होते. या कायद्यात २-१ (A) २-१ (B) त्यात स्वत:हून राजकीय पक्ष सोडणे आणि दुसरे म्हणजे राजकीय पक्षाने जर एखादा आदेश दिला असेल तर त्याचे पालन करणे आवश्यक असते. जर व्हिपचे पालन केले नाही किंवा पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीला गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते असं त्यांनी सांगितले.