युती झाल्यास मोठी बंडखोरी, काँग्रेस, वंचितसह राष्ट्रवादीही प्रचंड आशावादी

भाजप-शिवसेनेची युती झाली तर त्यांच्याकडे अनेक इच्छुकांना तिकिटे मिळणार नाहीत.

मुंबई - शिवसेनेला कोणत्याही परिस्थितीत 120 पेक्षा अधिक जागा सोडणार नाही अशी भाजपने घेतलेली भूमिका आणि शिवसेनेने त्यास स्पष्टपणे दिलेला नकार या खेचाखेचीत राज्यातील सत्तारुढ भाजप-शिवसेना युतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला अडला आहे. शिवसेनेला 120 जागांवर राजी करण्याची खटपट भाजपकडून केली जात आहे. मात्र, युतीची चर्चा सुरू असतानाचा, युती होऊ नये, अशी अनेक जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांची इच्छा आहे. कारण,युती झाल्यास त्यांचे आमदारकीचे स्वप्न भंगले जाईल. त्यामुळे युती झाल्यास भाजपा आणि शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होऊ शकते. 

भाजप-शिवसेनेची युती झाली तर त्यांच्याकडे अनेक इच्छुकांना तिकिटे मिळणार नाहीत. त्यामुळे युतीत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होण्याची शक्यता असून अशा बंडखोरांना उमेदवारी देण्याबाबत त्या-त्या वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे आघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून जवळपास 30 नेते भाजपा आणि शिवसेनेत गेले आहेत. त्यामुळे तेथील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी चांगलीच अडचण झाली आहे. तब्बल 5 वर्षे पक्षाचं काम केल्यानंतर ऐन निवडणुकांच्यावेळी पक्षांतर केलेल्या नेत्यांना संधी मिळाल्यास या नेत्यांकडून बंडाचे निशाण फडकावले जाऊ शकते. त्याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपाचे नेते राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि वंचितचा मार्ग धरतील, अशी चर्चा आहे.   

राज्यात युतीच्या फॉर्म्युल्याबाबत अफवांचे पीक मात्र जोरात आहे. भाजप व लहान मित्रपक्षांना 162 जागा आणि शिवसेनेला 126 जागा असा निर्णय दोन्ही पक्षांमध्ये झाला असल्याची एक अफवा असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तसे काही ठरले असल्याचा साफ इन्कार केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 162-126 चा फॉर्म्युला हा शिवसेनेकडून देण्यात आला असून त्यास भाजप राजी नाही. 120 पेक्षा अधिक जागा सोडण्यास भाजप तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल नाशिकच्या सभेत शिवसेना वा उद्धव ठाकरेंंचा उल्लेखदेखील केला नव्हता. तसेच काही वाचाळ लोक राममंदिराबाबत नको नको ते बोलत आहेत, असा चिमटा मोदी यांनी नाव न घेता काढला होता. तसेच बहुमत नसतानाही फडणवीस यांनी राज्यात चांगले सरकार चालविले, अशी शाबासकीदेखील दिली होती. यावर, ठाकरे आज संतप्त प्रतिक्रिया देतील, असे वाटत असताना त्यांनी मवाळ भूमिका घेतली. ‘राज्यात बहुमताचे सरकार नव्हते पण आम्ही सरकारला कधीही दगा दिला नाही’, असे उद्धव म्हणाले. 

राममंदिराबाबत ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आपल्याला पूर्ण विश्वास आहे. अयोध्येत राममंदिर लवकर व्हावे ही इच्छा आहे. त्यामुळे या संदर्भातील वक्तव्य आपण केले, असा खुलासा उद्धव यांनी केला.