'उत्कृष्ट कामकाज असूनही माझ्या नावाकडे दुर्लक्ष'

संजय पांडे यांची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) निवड समितीने आपल्या उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय नोंदीकडे (एसीआर) दुर्लक्ष केले आणि माझे नाव महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदाच्या यादीतून वगळले, अशी माहिती आयपीएस अधिकारी व राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. पोलीस महासंचालक पदावर यूपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी एकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये आपल्याला प्रतिवादी करावे, यासाठी संजय पांडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. 

निवड समितीने नावांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्य सरकार यूपीएससीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगू शकते, अशी तरतूद कायद्यात नाही, या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्या म्हणण्याशी उच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शविली. तिन्ही नावांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी समितीपुढे तक्रार करणे किंवा निर्णयातील त्रुटी दाखविण्याचे काम तत्कालीन मुख्य सचिवांनी केले नाही. कुंटे यांनी पांडे यांचे नाव वगळले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले, पण निवड समितीने  ते विचारात घेतले नाही. त्या वेळी कुंटे यांनी तोंडी सांगितले होते. कारण त्यांना नियम आठवले नाहीत. ते १ नोव्हेंबरच्या बैठकीनंतर दिल्लीहून मुंबईला परतले त्यांनी स्वर नियम तपासले आणि त्यावेळी त्यांना त्यांची तक्रार वैध असल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारचे अधिकारी या नात्याने  यूपीएईसला पांडे यांच्या नावाचा विचार करण्यासाठी पत्र लिहिले, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. हे मुख्य सचिवांकडून अपेक्षित आहे? त्यांनी तेव्हाच आणि तिथेच तक्रार का केली नाही? जर त्यांनी तक्रार केली होती आणि त्याची नोंद घेण्यात आली नाही, तर त्यांनी स्वाक्षरी का केली? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.

निकाल ठेवला राखून
राज्य सरकार यूपीएससीला पुनर्विचार करण्यास सांगू शकत नाही, असे याचिकर्त्यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर या जनहित याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.