रागीट स्वभावाचा मुलीच्या संगोपनावर परिणाम; वडिलांना ताबा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

४१ वर्षीय ब्रिटिश नागरिकाने तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

मुंबई : रागिष्ट, हिंसक आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप असलेल्या वडिलांना मुलीचा ताबा देणे सुरक्षित ठरणार नाही, असे म्हणत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वडिलांना अल्पवयीन मुलीचा  ताबा देण्यास नकार दिला.

४१ वर्षीय ब्रिटिश नागरिकाने तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  आपल्या विभक्त पत्नीने बेकायदेशीरपणे मुलीला भारतात आणल्याचा दावा ब्रिटिश नागरिकाने केला आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने त्याची ही याचिका फेटाळली. 

महिलेने त्याच्या याचिकेवर आक्षेप घेत म्हटले की, तिच्या पतीला रागासंदर्भात समस्या आहे. तसेच ये एकत्र राहत असताना त्याने तिला मारहाणही केली आहे. न्यायालयाने तिच्या या आरोपांची दखल घेत म्हटले की, न्यायालयाने केवळ मुलाचे हित लक्षात घेऊन त्याच्या ताब्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. मुलीला परदेशात परत पाठविण्याचा परिणाम म्हणून  तिला मानसिक, शारीरिक व अन्य हानी सहन करावी लागू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. 

व्हिडीओ कॉलद्वारे बोलण्यास मुभा
मुलीला दोन्ही पालकांचा सहवास मिळविण्याचा अधिकार आहे. पती-पत्नीच्या भांडणात मुलाला त्रास सहन  करावा लागू नये. त्यामुळे मुलीबाबतची माहिती वडिलांना दिली जावी. तसेच दोघांना व्हिडीओ कॉन्फरन्स कॉलद्वारे भेटू व बोलू दिले जावे, असे निर्देश न्यायालयाने मुलीच्या आईला दिले.

सहा महिने विभक्त
याचिकेनुसार, याचिकादाराचा विवाह २०१८ मध्ये झाला आणि २०२० मध्ये दोघांना मुलगी झाली. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर दोघांमध्ये वैवाहिक वाद निर्माण झाले आणि दोघेही सहा महिने एकमेकांपासून विभक्त राहिले. त्यानंतर दोघांमध्ये एकी झाली. तसा करार झाला आणि ते दोघेही सिंगापूरमध्ये राहू लागले. मात्र, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये महिला भारतात परतली व पुन्हा पतीकडे जाणार नसल्याचे पालकांना सांगितले.