तीन लाख फेरीवाल्यांसाठी पालिकेचे धोरण ठरणार तरी कधी? उच्च न्यायालयाने फटकारले

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईउच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. फेरीवाल्यांचा उपद्रव रोखण्याबरोबरच फेरीवाल्यांसाठीच्या ठोस धोरणासाठी निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मात्र तीन लाख फेरीवाल्यांबाबत मुंबई महापालिकेचे धोरण धरसोडीचेच राहिले आहे. फेरीवाला झोनची अंमलबजावणी नाही, रेल्वे स्थानक परिसराच्या १०० मीटर अंतराच्या आत फेरीवाल्यांना बंदी, दादरच्या हॉकर्स प्लाझा इमारतीच्या क्षमतेचा अपुरा वापर, फेरीवाल्यांच्या निश्चित संख्येविषयी माहिती नसणे,  फेरीवाल्यांवरील कारवाईच्या  सातत्यात अभाव, असेच चित्र मुंबई महापालिका स्तरावर वर्षानुवर्षे दिसत आहे.

सध्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २० जणांची समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. परंतु मुंबईतील सुमारे तीन लाख  फेरीवाल्यांपैकी किती अधिकृत ठरणार, किती फेरीवाल्यांना परवाने मिळणार, एका फेरीवाल्याला एक किंवा एकापेक्षा जास्त परवाने मिळणार का,  या सर्व बाबी अजून स्पष्ट झालेल्या नाहीत. 

मुंबई महापालिकेच्या लेखी २० ते २५ हजार अधिकृत फेरीवाले आहेत. हा आकडा कायम राहिला तर उर्वरित लाखो फेरीवाल्यांचे काय, असाही प्रश्न उभा राहणार आहे. 

 फेरीवाला क्षेत्रांचे काय झाले? 

१) राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण तयार होईपर्यंत तात्पुरती उपाययोजना म्हणून पालिकेने मुंबईत अनेक विभागात हॉकिंग आणि नॉन हॉकिंग झोन आखले. त्यासाठी १२५ प्रमुख रस्त्यांची निवड करण्यात आली. 

२) काही दिवस नियमांचे पालन झाले. मात्र यथावकाश या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक, धार्मिक स्थळे यांच्या परिसराच्या १०० मीटर अंतराच्या आत फेरीवाल्यांना  बसण्यास बंदी आहे. मात्र या नियमाचेही पालन होत नाही.

फेरीवाला शब्दाची व्याख्या काय?

१) जो डोक्यावर टोपली घेऊन किंवा हातगाडी घेऊन फिरत आपला व्यवसाय करतो, त्याला फेरीवाला म्हणतात. 

२) रस्त्यावर ठाण  मांडून बसतात - जागेवर अतिक्रमण करतात, त्यांना फेरीवाला म्हणत नाहीत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून फेरीवाला’ या व्याख्येची पद्धतशीरपणे मोडतोड झाली आहे. रस्त्यावर - पदपथावर  व्यवसाय करणारा तो फेरीवाला, अशी नवी व्याख्या रूढ झाली आहे.

हप्ते बंद होतील म्हणून...

मुंबई महापालिकेला मुळात फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवायचाच नाही. एका फेरीवाल्याकडून पोलिस आणि पालिका कर्मचारी यांना महिन्याला किमान तीन हजार रुपयांचा हप्ता जातो, असे बोलले जाते. मुंबईत सुमारे तीन लाख फेरीवाले आहेत. त्यामुळे यामागे किती मोठे अर्थकारण असेल याचा अंदाज सगळ्यांना येईल. 

फेरीवाल्यांसंदर्भात २०१४ साली कायदा झाला. समित्या स्थापन झाल्या. चुकीचे का होईना; पण सर्वेक्षण झाले. ९९ हजार अर्ज आले, त्यातून २२ हजार फेरीवाल्यांची निवड झाली. त्यानंतर प्रशासन थंड बसून राहिले. सहा महिन्यांतून एकदा समितीची बैठक व्हायची. दीड वर्षांपासून पुन्हा एकदा धोरण तयार करण्यासाठी घाई सुरू झाली आहे. मुळात पालिकेची २२ हजारांची यादीच चुकीची आहे. शहराच्या दोन टक्के एवढी फेरीवाल्यांची संख्या असावी, असे कायदा सांगतो. या न्यायाने मुंबईत तीन लाख फेरीवाल्यांना परवाने मिळणे आवश्यक आहे. - शशांक राव, कामगार नेते