बँड स्टँडमध्ये जमीन भाड्यातील वाढीचा निर्णय मनमानी नाही: उच्च न्यायालय

वांद्रे हे महागडे रिअल इस्टेट क्षेत्र असल्याने तेथील रेडी रेकनर दरानुसार भाडेपट्टीत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई : वांद्रे हे महागडे रिअल इस्टेट क्षेत्र असल्याने तेथील रेडी रेकनर दरानुसार भाडेपट्टीत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. वांद्रेसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी या सोसायट्यांना अक्षरशः मोफतच जमीन मिळाली आहे आणि ते त्याचा लाभ घेत आहेत, असेही न्यायालय म्हणाले.

न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांनी सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला असला तरी दर पाच वर्षांनी सरकार भाड्यात सुधारणा करू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले. भाडेकरार जेवढ्या कालावधीसाठी केला आहे, त्या कालावधीसाठी भाडे सारखेच राहील, असे न्यायालयाने म्हटले.

वांद्रे येथील अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी सरकारच्या २००६, २०१२ आणि २०१८ च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्याबरोबर केलेल्या दीर्घकालीन भाडेकरारात सुधारणा करून वांद्रे येथील रेडी रेकनर दराने भाडे आकारण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. सरकारने भाड्याने दिलेल्या जमिनीसाठी या सोसायट्या काय भाडे देत आहेत, हे जर तपासले तर ती किंमत अगदी क्षुल्लक आहे, असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व निर्णयांद्वारे सरकारने भाडे निश्चित करण्यासाठी रेडी रेकनर दराचा  आधार घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
सरकारने वरील सर्व निर्णयांद्वारे सध्या सुरू असलेल्या भाड्यात ४०० ते १९०० पटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे सरकारचा निर्णय अवाजवी, मनमानी आणि बेकायदा आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. 

न्यायालय म्हणाले, हे लक्षात घ्या-

सरकारने सादर केलेल्या तक्त्यानुसार, सुधारित भाडेपट्टीसाठी प्रत्येक सोसायटीचे दायित्व कमाल ६,००० रुपये प्रति महिना आणि काही प्रकरणांमध्ये प्रति महिना २,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. हे आकडे विचारात घेतल्यावर आणि विशेषत: याचिकाकर्त्या सोसायट्या वांद्रे बँड स्टँड येथे आहेत ही वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यावर, या वाढीला अतिरेकी, पिळवणूक करणारी, अनियंत्रित, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

१) १९५१ पासून सोसायटीबरोबर दीर्घकालीन भाडेकरार करण्यात आला, तेव्हापासून निश्चित केलेले भाडे आतापर्यंत भरण्यात येत आहे. पैशांचे मूल्य आणि चलनवाढ विचारात घेता, या भाडेकरूंनी १९८१ मध्ये भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतरही ३० वर्षे जवळपास मोफतच जमिनीचा वापर केला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

२) ज्याप्रमाणे भाडेकरू, राज्याला निष्पक्षपणे वागण्याचे आवाहन करण्याच्या नावाखाली, करारामध्ये एकतर्फी सुधारणा करू शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे राज्य सरकार भाडेकरूंसोबत केलेल्या करारात एकतर्फी बदल करू शकत नाही,  असे न्यायालयाने म्हणत सर्व याचिका निकाली काढल्या.