७/११ बॉम्बस्फोट खटल्यामध्ये सरकार नेमेना सरकारी वकील

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई : मुंबईच्या लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित अपील व फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी केलेले अपील गांभीर्याने चालविण्यात येत नाही असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी चांगलेच फटकारले.

साखळी बॉम्बस्फोटांप्रकरणी विशेष न्यायालयाने पाच जणांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी सरकारने केलेले अपील आणि आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील चालविण्यासाठी अद्याप विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्या. एन. डब्ल्यू. सांब्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायालयाने चांगलेच खडसावत ८ सप्टेंबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीबाबतचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. 

ॲड. राजा ठाकरे यांनी विशेष न्यायालयात खटला चालविल्याने त्यांनाच उच्च न्यायालयात अपील चालविण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यांनी ती मान्यही केली. मात्र, काही दिवसांनी त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकारने त्यांना विनंती केली. त्यापुढे काही घडलेच नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. पुन्हा एकदा याच आधारावर सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करण्यात आल्याने न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

१८९ जणांचा मृत्यू, ८०० जखमी
११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या लोकल साखळी बॉम्बस्फोटांत १८९ जणांचा मृत्यू झाला. तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले. खटला संपण्यास ८ वर्षे लागली. एकूण १३ आरोपींपैकी १२ आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले, तर पाच जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. पाचपैकी एका आरोपीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

हायकोर्ट म्हणाले :
तुम्ही अपील अशा पद्धतीने चालवता? सरकार ज्या प्रकारे हे अपील चालवित आहे, त्यावरून ते गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. 
आम्ही मुख्य सचिवांना समन्स बजावू आणि उत्तर द्यायला लावू,’ 
पुढील सुनावणीस कायदा व विधी विभागाचे अधिकारी आमच्यासमोर उपस्थित राहतील, याची खात्री करा.
आमच्यापुढे कोणताही मध्यम दर्जाचा अधिकारी हजर करू नका. 
८ तारखेला सरकारी वकील नियुक्त करण्यात अपयशी ठरलात तर गृह व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना हजर राहण्यास सांगू.
५ ऑक्टोबरपासून या अपिलांवर दैनंदिन सुनावणी घेतली जाईल.