१२५ कोटींच्या प्रकरणात भाजपच्या मंत्र्याची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी; कोर्टाने दिले आदेश

नागालँडमधील १२५ कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकरणात मंत्री तेमजेन यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

Nagaland minister Temjen : मुंबई पोलिसांनी नागालँडचे कॅबिनेट मंत्री आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तेमजेन इमना अलोंग यांच्याविरुद्ध एका कंपनीशी संबंधित गुंतवणूक विवाद प्रकरणात तपास सुरू केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष टास्क फोर्सने मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात यासंदर्भातील माहिती दिली. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असणाऱ्या भाजपच्या या मंत्र्याच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तेमजेन यांचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाच्या आदेशानंतर हा तपास सुरू करण्यात आला आहे. मुंबईतील हेजल मर्कंटाइल लिमिटेड या मुंबईस्थित कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही चौकशी सुरू आहे. विवेक कांतावाला, अमेय पाटील आणि विवेक शर्मा या वकिलांनी बाजू मांडली. तेमजेन यांच्या सांगण्यावरून नागालँडमध्ये १२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा आरोप कंपनीने केला. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे सर्व पुरवठा केल्यानंतर आणि देयके दिल्यानंतर तेमजेन यांनी स्वतःला कंपनीच्या लोकांपासून दूर केले. २०१५ साली हा प्रकार घडला तेव्हा तेमजेन यांच्याकडे तेव्हा कोणतेही पद नव्हते. त्यानंतर कंपनीने ९ फेब्रुवारी रोजी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती.

२०१५ ते २०१८ दरम्यान नागालँडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तेमजेन यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. कंपनीने २१ एप्रिल २०१५ रोजी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि अंदाजे १२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन घेतली. या सामंजस्य करारामध्ये तांदूळ आणि साखरेचा पुरवठा आणि बांधकाम साहित्याचा समावेश होता. मात्र, नंतर त्यांना तेमजेन यांच्याकडून कंपनीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तेमजेन २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री भाच्या रिओ यांच्या सरकारमध्ये पर्यटन आणि उच्च शिक्षण मंत्री बनले.

कॅबिनेट मंत्री म्हणून तेमजेन यांच्या पदामुळे, टास्क फोर्सचे पोलिस उपायुक्त संग्रामसिंह निशानदार यांनी २४ जून २०२४ रोजी ही तक्रार नागालँड लोकायुक्तांकडे पाठवली. मात्र नागालँडच्या लोकायुक्तांनी नकार दिल्यानंतर हेझल मर्कंटाइल लिमिटेडने त्यांचे मंत्रिपदाचे संदर्भ अनावश्यक असल्याचा युक्तिवाद करून लोकायुक्ताच्या निर्णयावर स्थगिती मागितली.

मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकील क्रांती यांनी सांगितले की, नागालँड लोकायुक्तांनी यासंदर्भात प्रतिसाद दिला होता. तेमजिन हे कॅबिनेट मंत्री होण्यापूर्वी हे कथित व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे लोकायुक्तांच्या वतीने सांगण्यात आले. लोकायुक्तांच्या जबाबानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष टास्क फोर्सने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, असे वकील क्रांती यांनी म्हटलं.

दरम्यान, या युक्तीवादानंतर  खंडपीठाने तपास सुरू ठेवण्यासाठी तपासकर्त्यांना वेळ देत सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी तहकूब केली. कामकाजादरम्यान, न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी उपायुक्त निशानदार यांच्याविषयी भाष्य करत ते सरळ आणि कामासाठी समर्पित असल्याचे म्हटलं.