न्यायालयाने ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे का?

मराठा आरक्षणाबाबतच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई -  ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यमापन करून  सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास न्यायालय समर्थ आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांना केला.

केवळ कुणबी समाजाशी कागदोपत्री  जोडलेल्या  लोकांनाच नाही तर सर्व मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुनील व्यवहारे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. 

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या पहिल्या फेरीत न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल विचारात घेतला नाही.  त्यात सर्व मराठा कुणबी आहेत, असे मान्य करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने असे म्हटले की, तुम्ही जी मागणी केली आहे, तिची पूर्तता करा, असे आदेश आम्ही राज्य सरकारला देऊ शकतो का? कायदेशीर कर्तव्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्तीचे आदेश देऊ शकतो का?  एखाद्या समाजाला मागासवर्ग म्हणून जाहीर करण्याची वैधानिक यंत्रणा काय आहे? असे सवाल न्यायालयाने केले.
 

मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाला समाविष्ट करायचे किंवा वगळायचे, याची शिफारस राज्य सरकार केंद्र सरकारला करू शकते, असे उत्तर न्यायालयाच्या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिले. राज्य सरकारला आधी हे अधिकार नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या जयश्री पाटील यांच्या प्रकरणात वरील अधिकार राज्य सरकारला दिले, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.

न्यायालय काय म्हणाले? 
तुमच्या मागणीबाबत न्यायालय स्वत:  अशी घोषणा करू शकते का? असे करण्याचे अधिकार न्यायालयास असतात का? 
मराठ्यांना कुणबी समाजात समाविष्ट करण्याची मागणी असू शकते; पण त्या समाजाचा कोण आहे, ते पाहण्यासाठी यंत्रणा आहे. 
आम्ही ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यमापन करून मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जाहीर करण्याची घोषणा करू शकतो का?