भूखंड ठरविण्याचे काम न्यायालयाचे नाही; जलाशयाबाबत तातडीने निर्णयाचे निर्देश

या याचिकेमध्ये स्थानिकांच्या दोन गटांनी मध्यस्थी याचिका दाखल केली. एक गट या जलाशयाच्या बांधकामाला पाठिंबा देणारा होता, तर दुसरा गट बांधकामाला विरोध करणारा होता. मात्र,न्यायालयाने मूळ जनहित याचिका निकाली काढली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक जलाशयाच्या जागेवरून सुरू असलेल्या वादात पडण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोणत्या भूखंडावर जलाशय बांधावे, याबाबत निर्णय  घेण्याचे काम न्यायालयाचे नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
‘कोणत्या भूखंडावर जलाशय बांधायचे, हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून पुरेसा आणि योग्य, असा भूखंड कोणता आहे, याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा,’ असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

‘आम्ही प्रतिवाद्यांच्या दाव्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त करत नाही. प्रतिवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार नाही, तर तांत्रिक अहवालाच्या आधारे कोणत्या भूखंडावर जलाशय बांधायचे, याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात राजेंद्र लांडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एका भूखंडावर जलाशय बांधण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

पालिकेच्यावतीने ॲड. अतुल दामले यांनी सांगितले की, दोन भूखंडाच्या मातीची चाचणी पालिकेने केली आहे. त्यापैकी एका भूखंडावर जलाशय बांधण्यासंदर्भात पालिकेने ठराव मंजूर केला आहे. ती जागाच योग्य असून पालिकेने निविदाही काढली आणि कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही देण्यात आली आहे. पण,जेव्हा त्याने भूखंडाचे उत्खनन सुरू केले तेव्हा तेथील स्थानिकांनी विरोध केला. संबंधित भूखंडाहून २०० मीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या भूखंडावर जलाशयाचे काम करण्याची मागणी केली. परिणामी, जलाशयाचे काम थांबले. हे काम सुरू करण्यात यावे, यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेमध्ये स्थानिकांच्या दोन गटांनी मध्यस्थी याचिका दाखल केली. एक गट या जलाशयाच्या बांधकामाला पाठिंबा देणारा होता, तर दुसरा गट बांधकामाला विरोध करणारा होता. मात्र,न्यायालयाने मूळ जनहित याचिका निकाली काढली.