अडीच महिने झाले, मंत्रिमंडळ विस्तार नाही, जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत, मंत्रालयात फायलींचा ढीग, शिंदे सरकारवर अजित पवार संतप्त

Ajit Pawar: शिंदे सरकारवर निशाणा साधताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील विद्यमान सरकारला अडीच महिने होत आले तरी, मंत्रीमंडळाच्या विस्तार झालेला नाही. जिल्ह्यांना पालकमंत्री नेमलेले नाहीत. नेमलेल्या 18 पैकी 14 मंत्र्यांनी अजून कार्यभार स्विकारलेला नाही. मंत्रालयात लोकांची कामे खोळंबली आहेत

मुंबई - नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची घडी अद्याप नीट बसलेली नाही. राज्य मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे विस्तार झालेला नाही. तसेच जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांची नेमणुकही झालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.

शिंदे सरकारवर निशाणा साधताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील विद्यमान सरकारला अडीच महिने होत आले तरी, मंत्रीमंडळाच्या विस्तार झालेला नाही. जिल्ह्यांना पालकमंत्री नेमलेले नाहीत. नेमलेल्या 18 पैकी 14 मंत्र्यांनी अजून कार्यभार स्विकारलेला नाही. मंत्रालयात लोकांची कामे खोळंबली आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयात फाईलींचा डोंगर साठला आहे. मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामे सोडून घरोघरी फिरतायत. राजकीय सभा घेतायत. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सभेसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आलं आहे. अंगणवाडीसेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीसांनी राजकीय सभेला उपस्थित राहण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. अंगणवाडीतील मुलांना सोडून अंगणवाडीसेविका मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला हजेरी लावत असल्याने गावात मुलांची काळजी कोण घेणार ? हा प्रश्न राज्याला पडला आहे. सत्तारुढ पक्षाचे कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरुन हाणामारी करतायत. सत्तारुढ आमदारांवर गोळीबार केल्याचा आरोप होतोय. हे सगळं प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणं आहे, अशी खंतही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या स्थगिती आदेशामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्षाचे सहा महिने उलटले आहेत. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पालकमंत्री न नेमल्यास उर्वरीत काळात निधी खर्च कसा करणार हा सुद्धा प्रश्न आहे. आदिवासी विकास विभागासह अनेक विभागांच्या योजना केंद्र पुरस्कृत असतात. त्यांना राज्याच्या हिश्याचा निधी वेळेत मिळाला पाहिजे. तो न मिळाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, म्हणून विकासकामांवरील स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी आणि विकासनिधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च व्हावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.