‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ची उच्च न्यायालयात धाव; बेबी पावडर परवाना रद्द केल्याचे प्रकरण 

या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या ‘बेबी पावडर’ या उत्पादनाला हानिकारक ठरवत कंपनीचा ‘बेबी पावडर’ उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली. या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे ‘बेबी पावडर’ हे उत्पादन प्रसिद्ध आहे. मात्र, राज्य सरकारने या कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कंपनीने राज्य सरकारच्या दोन आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाद्वारे कंपनीचा परवाना रद्द केला; तर २० सप्टेंबर रोजी कंपनीला  बेबी पावडरचे उत्पादन तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले.  

अन्न व औषध प्रशासनाने हे आदेश पारित केले.  ‘बेबी पावडर’ उत्पादनात लहान मुलांना प्रतिबंधित करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण जास्त असल्याने लहान मुलांवर परिणाम होऊ शकतात, असे एफडीएने केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने पावडरवर बंदी आणली.

     कंपनीने या कारवाईला आधी अन्न व औषध प्रशासनाच्या मंत्र्यांपुढे आव्हान दिले. हे अपिलेय प्राधिकरण आहे. मात्र, १९ ऑक्टोबर रोजी मंत्र्यांनी एफडीएचा कारवाईचा आदेश योग्य ठरवला. 
     नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन करून आदेश पारित करण्यात आले आहेत. मुलुंड येथील पावडर उत्पादनाचे कंपनीचे युनिट बंद असल्याने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे कंपनीने याचिकेत म्हटले आहे. 
     आम्हाला अद्याप प्रयोगशाळेचा अहवाल देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी सुट्टीकालीन न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला कंपनीला अहवाल देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवली.