कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड: भाजपच्या सांगण्यावरुन केंद्राने भूमिका बदलली; काँग्रेसचा आरोप

सावंत म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने म्हटले होते की, जमीन कोणत्याही सरकारच्या मालकीची असो त्यावर जनतेचा हक्क असतो आणि विकासकामे थांबता कामा नयेत. मात्र आजचा निर्णय त्या भूमिकेच्या एकदम विरुद्ध आहे.

मुंबई : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निर्देशानुसार केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलै महिन्यात नमक विभागाला पत्र लिहून कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारला देण्यात यावी यासाठी प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश दिले होते. मात्र राज्यातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून केंद्र सरकारने भूमिका बदलून न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

सावंत म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने म्हटले होते की, जमीन कोणत्याही सरकारच्या मालकीची असो त्यावर जनतेचा हक्क असतो आणि विकासकामे थांबता कामा नयेत. मात्र आजचा निर्णय त्या भूमिकेच्या एकदम विरुद्ध आहे. या जमिनीचा मालकी हक्क कोणाचा हे ठरवण्याचे काम महसूल विभागाकडे दिले आहे. कांजूरच्या जागेवर आपला कब्जा आहे हे नमक विभाग सिद्ध करू शकला नव्हता. हे त्यावेळचे महसूलमंत्री भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनीही सांगितले होते. १९०६ पासून या जागेवर महाराष्ट्र सरकारचेच नाव आणि कब्जा आहे. नमक विभागाला कधीही यावर कब्जा सांगता आलेला नव्हता. भाजप नेत्यांना एका खासगी विकासकाचा पुळका आलेला असून त्याचे एजंट असल्यासारखे ते काम करत आहेत. या व्यक्तीने राज्य सरकारकडे कधीही जागेचा दावा दाखल केलेला नव्हता. ज्या पद्धतीने कांजूरमार्गच्या जागेला ५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा दावा भाजपा नेते करत होते. यासंदर्भात कोणताही दावा अथवा आदेश भाजप नेत्यांना दाखवता आलेला नाही.