तामिळनाडूला जाऊन जबाब नोंदवायला काय हरकत आहे? कुणाल कामराला अटक न करण्याचे कोर्टाचे निर्देश

Bombay HC on Kunal Kamra: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात विडंबनात्मक गाणं तयार करणाऱ्या कॉमेडियन कुणाल कामराला मुंबई हायकोर्टाकडून पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. कुणाल कामरावर लावलेल्या कलमांखाली त्याला अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले. कुणाल कामरा मुंबईत आला आणि त्याच्या जीविताला धोका निर्माण झाला तर त्याची काळजी कोण घेणार असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दुसरीकडे, कुणाल कामरा मुंबईत आला तर त्याला शिवसेना स्टाईल धडा शिकवणार असल्याचा इशारा शिंदे गटाच्या नेत्यांनी दिला होता. त्यानंतर आता कोर्टाने कुणाल कामराला त्याच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अटक करता येणार नाही असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीनंतर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठीच्या याचिकेवर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने कुणाल कामराला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. कामराला अटकेपासून संरक्षण देताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, "त्याला बजावण्यात आलेले समन्स कलम ३५(३) अंतर्गत आहे ज्यामध्ये व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक नाही. त्यामुळे याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत याचिकाकर्त्याला अटक केली जाणार नाही."

हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान कुणाल कामराच्या वतीने अॅड नवरोज सीरवी यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी वकील म्हणून ॲड. हितेन वेणूगावकर यांनी पोलिसांच्या वतीने युक्तीवाद केला. यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणूगावकर यांनी कुणाल कामराच्या याचिकेत तथ्य नसल्याचे म्हणत ती याचिका रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र यावेळी पोलिसांकडून समन्समध्ये उल्लेख केलेल्या कलमावरुन कोर्टाने सवाल उपस्थित केले.

कुणाल कामराच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "आमची मागणी आहे की एफआयआर रद्द करावा आणि तपास पूर्णपणे थांबवावा. कलम १९-अ नुसार, हे प्रकरण याचिकाकर्त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. यानुसार कोणताही गुन्हा घडलेला नाही. यंत्रसामग्रीचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला धमकावण्याचा आणि दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे."

सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने कुणाला कामरा सुरक्षेची जबाबदारी घेणार का? असा सवाल केला. यावर सरकारी वकिलांनी, जर विनंती केली तर आम्ही निश्चितच त्याचे संरक्षण करू, असं म्हटलं. यावर कामरा राहत असलेल्या ठिकाणी जाऊन जबाब नोंदवता येईल का, असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. यावर सरकारी वकिलांनी ही चुकीची पद्धत होईल असे म्हटलं. यावर कोर्टाने जर आम्ही परवानगी दिली तर काय अडचण आहे? असा सवाल केला. दरम्यान, कामराच्या वकिलाने जर त्याला त्याचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी चेन्नईला येण्याची गरज पडली तर तो येईल, असे म्हटले.