वकिलांनाही निवडणूक कामांना जुंपणार का? हायकोर्टाचा संतप्त सवाल

कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दिलेली निवडणुकीची कामे यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले.

मुंबई : धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयात आधीच रिक्त असलेली पदे आणि त्यात कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दिलेली निवडणुकीची कामे यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले. तसेच, या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे का देण्यात आली, याचे एका आठवड्यात सरकारकडून स्पष्टीकरणही मागितले.धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला मुबई चॅरिटी ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

...तर कामे खोळंबतील :

धर्मदाय आयुक्तांकडे आधीच कामाचा ताण असताना कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे दिल्याने कामे खोळंबतील. मुळात मुंबई प्रदेशासाठी १६५ मंजूर पदे असताना केवळ ८६ पदे भरण्यात आली आहेत. तर ७६ पदे रिक्त आहेत. हे ७६ अधिकारी मुंबईतील दीड लाख ट्रस्टच्या कामांवर निगराणी ठेवतात. त्यात निवडणुकीची कामे या कर्मचाऱ्यांना लावण्यात आली तर ही सर्व कामे खोळंबतील, असे याचिकेत म्हटले आहे.

लाखो लोक बेरोजगार:

 मे २०२४ च्या लोकसभा निवणुकीसाठी या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्यात आले आहे. जवळपास सहा महिने या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे करावी लागतील. त्याचा परिणाम धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या कामावर होईल. 

 राज्यात लाखो लोक बेरोजगार आहेत. त्यांनाही कामे देण्यात यावीत. तसेच, राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देण्यासंदर्भात काढलेली परिपत्रके रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

 सरकार भविष्यात सरकारी वकिलांनाही निवडणुकीची कामे लावणार का, असा संतप्त सवाल करत उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे कशी लावली याबाबत एका आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.