उद्या शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले, तर...; ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती

शिवसेनेतील आमदार अपात्रतेचा निकाल उद्या येणार आहेत.

Shiv Sena ( Marathi News ) : मुंबई- महाराष्ट्राच्या राजकारणात २२ जून २०२२ नंतर झालेल्या उलथापालथीनंतर  न्यायालयीन लढाई आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी अशा तब्बल दीड वर्ष चाललेल्या शिवसेना प्रकरणावर उद्या बुधवारी अंतिम निकाल येणार आहे. हा निकाल कोणत्या गटाच्या बाजूने लागतो यावर सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. या निकालाची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. दरम्यान हा निकाल कोणत्या बाजूने लागेल आणि पुढची प्रक्रीया काय असेल यावर आज ज्येष्ठ विधिज्ञ, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे.  

अजित पवारांनी माफी मागितल्यास पुन्हा सोबत घेणार?; कडक भूमिका घेत शरद पवारांनी कापले परतीचे दोर 

'१९८५ साली राजीव गांधी यांनी ५२ वी घटना दुरुस्ती करुन त्यांनी पक्षांतर बंदी कायदा केला, यावेळी दुसऱ्या पक्षातील लोक त्यांच्याकडे येत असतानाही त्यांनी हा कायदा केला. या कायद्यामध्ये पळवाटा शोधण्याचे कामच सध्या सुरू आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा आणखी कडक करण्याचे काम सुरू आहे, पण असं होतं नाही. ११ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन विश्वासदर्शक ठरावाची मीटींग चुकीचे असल्याचे सांगितले. यानंतर त्यांनी हा निर्णय स्पिकरने द्यायचा आहे सांगून तो निर्णय परत इकडे आला, आठ महिने झाले तरीही हा निर्णय दिलेला नाही. हा निर्णय देण्यात अकार्यक्षम असल्याचे दिसत आहे, काल स्पिकर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले हे पूर्ण चुकीचे आहे. त्यामुळे उद्या काय निर्णय येईल हे मी सांगू शकत नाही, असंही कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले.

'विधानसभा अध्यक्ष एका भूमिकेमध्ये बसले आहेत, त्यांनी माध्यमांसमोर बोलायचे नसते. जज कधीच माध्यमांसमोर बोलत नाही. त्यामुळे उद्या निर्णय काय येईल हे मी सांगू शकत नाही. कायद्या प्रमाणे मी सांगत आलोय की दोन तृतांश लोक गेली पाहिजेत तस झालं नाहीतर अपात्र होतात. हे एका महिन्यात व्हायला पाहिजे होते. निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला तरी सुप्रीम कोर्टात जाता येते, पण त्यासाठी आणखी तीन महिने लागतील, पण तीन महिन्यांनी निवडणुका येतील. त्यामुळे अंतिम निर्णय जनताच देईल, असंही कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

...तर सरकार पडू शकते 

'हा निकाल जर एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही. तसे झाले तर सरकार पडते. हे सरकार पडल्यानंतर राज्यपाल दुसऱ्या कोणत्या पक्षाला बहुमत आहे का याची तपासणी करतात. तसे असेल किंवा कोणालाच बहुमत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात. जो निर्णय दोन महिन्यात द्यायला पाहिजे होता त्या निर्णयसाठी दिड वर्षे लावले म्हणजे हा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे भाष्य उल्हास बापट यांनी केले. 

Read in English