विनापोस्टिंगच्या अधिकाऱ्यांना लवकरच जबाबदारी; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची ग्वाही 

अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाची गरज

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : मंत्रालयात अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना पोस्टींगच नाहीत तर काही अधिकाऱ्यांकडे दोन विभागांचा पदभार आहे, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पुढच्या आठवड्यात असे जेवढे अधिकारी आहेत त्यांना तातडीने काम दिले जाईल, जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातील. हा माझा शब्द आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकमतशी बोलताना ठामपणे सांगितले.

मी सगळी यादी मागवली आहे. संकटकाळी सगळ्यांनी एकदिलाने काम केले पाहिजे. असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, आपल्या बातमीतही कोणती नावे आहेत ती द्या, सोमवार, मंगळवारपर्यंत सगळे कामाला लागलेले दिसतील, असेही पवार म्हणाले.

मंत्रालयात अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही, अनेकांना कामच नाही, असे वृत्त लोकमतने शुक्रवारी प्रकाशित केले होते. त्यावर प्रचंड प्रतिक्रीया उमटल्या. सह्याद्रीवर महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. त्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर बोलताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, राज्यात नको एवढी गंभीर परिस्थिती आली आहे. अशावेळी ठराविक अधिकाऱ्यांना खूप काम द्यायचे आणि काहींना कामच नाही हे चित्र बरोबर नाही, प्रत्येक कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जावे लागले तर जिल्ह्यातील यंत्रणेवर प्रचंड ताण येईल. आपल्याकडे ५६ विविध विभाग आहेत. त्यातही अनेक चांगले अधिकारी आहेत. वेळोवेळी राज्य संकटात आल्यावर त्यांनी कामे केली आहेत. त्यांचाही वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे थोरात म्हणाले. तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ म्हणाले, प्रत्येक गोष्टीसाठी मुख्य सचिवांकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जा म्हणणे योग्य नाही. अशाने मंत्र्यांना कोणी विचारणारच नाही. मंत्रालयातून आदेश काढले की सगळे आलबेल आहे असे समजून कसे चालेल? हे मुद्दे आपण बैठकीतही मांडले आहेत. नवीन संकट आहे. शिकतच पुढे जावे लागेल. वरुन एखादा आदेश काढला तरी खाली त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जातात. त्यासाठी त्यांच्यासोबत मंत्रालयातून समन्वय ठेवावा लागेल असेही भुजबळ म्हणाले.

तर अधिकारी सुपर सीएम समजू लागतात...
राजकीय नेतृत्वाने लक्ष दिले नाही तर अधिकारी स्वत:ला सुपर सीएम समजू लागतात. मग ते मुख्य सचिव असोत अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव असोत, असे सांगून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जास्त काळ विनापोस्टींगचे जबाबदार व ज्येष्ठ अधिकारी ठेवू नये. त्यातून अधिकाऱ्यांमध्ये निराशा येते. आज राज्यात अधिकाऱ्यांमधील समन्वय संपलेला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना कोणती पोस्टींगच नाही, त्यांचे कोणी ऐकतही नाही आणि त्यांनी तरी कोणत्या अधिकारात सांगायचे हा प्रश्न आहे. तेच आज राज्यात होत आहे असे सांगून  फडणवीस म्हणाले, आज अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड वाद आहेत. सरळ दोन गट पडल्याचे दिसत आहे. यात राजकीय नेतृत्वाने तातडीने हस्तक्षेप केला पाहिजे नाहीतर कोविड सारख्या लढाईकडे दुर्लक्ष होईल.

जिल्ह्याच्या पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही विचारले की ते मुंबईकडे बोट दाखवतात. मंत्रालयात सचिवांना विचारले तर ते वरती बोट दाखवतात. आलेल्या आदेशासाठी खालच्या अधिकाऱ्यांशी जसा व्हावा तसा संवाद होत नाही अशा तक्रारी आहेत हे मान्य आहे, त्यासाठीच आपण यावर पक्षाचे नेते खा. शरद पवार यांच्याशी बोलणार आहे.
- खा. प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादीचे नेते
 
गृह आणि वित्त विभागाला पूर्णवेळ सचिव नसणे हे भूषणावह नाही. अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन विभागांचा पदभार आहे तर काहींना कोणतेच काम नाही हे योग्य दिसत नाही. यातून आपण कोणाला तरी जवळ करतो व कोणाला दूर करतो असा संदेश जातो. चांगल्या अधिकाऱ्यांना घरी विना कामाचे बसवणे योग्य नाही, यात स्वत: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तातडीने लक्ष घातले पाहिजे.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे नेते