ओला, उबर आणि अन्य १० कंपन्यांना परवाना, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

ओला, उबर यासारख्या अन्य १० ॲप आधारित टॅक्सी सेवा कंपन्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात वाहन परवाना देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. 

मुंबई : ओला, उबर यासारख्या अन्य १० ॲप आधारित टॅक्सी सेवा कंपन्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात वाहन परवाना देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. 
‘उबर’ने प्रवाशांना योग्य तक्रार यंत्रणा उपलब्ध न करून दिल्याने सॅविना कास्ट्रो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या कंपन्यांच्या वाहतूक परवान्याचा मुद्दा पुढे आला. 
या कंपन्यांना वाहतूक परवाना देण्यात आली नसल्याची बाब न्यायालयासमोर येताच, न्यायालयाने या कंपन्यांना आधी परवाना घेणे बंधनकारक केले. परवाना मिळविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (आरटीए) अर्ज करण्याचे आदेश दिले. तर आरटीएला परवाना देण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत दिली. याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यानुसार अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला.

- ॲपआधारित टॅक्सी सेवा कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी आरटीएला परवाना प्राधिकरण म्हणून भूमिका निभावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 
- परवाना मिळविण्यासाठी राज्यभरातून २९ अर्ज करण्यात आले. त्यापैकी ओला, उबर व अन्य १० कंपन्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाचा परवाना देण्यात आला आहे.
- तर १७ अर्ज विचाराधीन आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारत मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी 
ठेवली आहे.