'आयुष्यमान भारत योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील गरिब जनतेची क्रूर थट्टा' 

आयुष्यमान भारत योजना खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी. मोठं- मोठी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी पायाभूत आरोग्य सुविधा सुधाराव्यात. 

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या साडेचार वर्षात काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची नावे बदलून पुन्हा त्याच योजना नव्याने जाहीर करण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही. आयुष्यमान भारत योजना याचेच उदाहरण आहे. ही योजना जनतेच्या हिताची नाही तर खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. पंतप्रधानांनी जाहिराती व इव्हेंटमधून मोठं-मोठी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा देशातील पायाभूत आरोग्य सुविधा सुधाराव्यात अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली.

राज्यातील भाजप शिवसेना सरकारने काँग्रेसने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना असे केले. केंद्र सरकारने याच योजनेचे नाव बदलून तिला आयुष्यमान भारत योजना म्हणून पुन्हा जनतेसमोर आणले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार (राजीव गांधी जीवनदायी योजना) प्रत्येक कुटुंबाला 700 रूपये विम्याचा हप्ता भरावा लागत होता. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत तो वाढून प्रति कुटुंब 2000 रूपये होणार आहे. सध्या राज्यातील दोन कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ राज्यातील फक्त 84 लाख कुटुंबांना मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्याला फायदा होणार नाही.

मध्य प्रदेशात रूग्णालये या योजनेत सहभागी व्हायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारने हरियाणामध्ये आयुष्यमान भारत योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केली पण या योजनेचा लाभ हरयाणातील 1 टक्के नागरिकांनाही झाला नाही. या तुलनेत राजीव गांधी जीनदायी योजनेचा फायदा जवळपास पात्र लोकांपैकी 90 टक्के लोकांना मिळाला होता. त्यामुळे ही योजना म्हणजे मोदींचा आणखी एक जुमलाच आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.

देशातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी या योजनेत सहभागी व्हायला नकार दिला आहे. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेसची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासणार आहे. या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या संख्येत डॉक्टर व उतर वैद्यकीय सहायक उपलब्ध नाहीत. एक हजार रूग्णांसाठी एक डॉक्टर हे प्रमाण गाठण्यासाठी आपल्याला वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये 151 टक्क्यांनी वाढ करावी लागणार आहे. मात्र, विद्यमान सरकारच्या काळात ही वाढ 14.41 टक्क्यांनी होत आहे. सरकारने या योजनेला अत्यंत कमी निधी दिला आहे. त्यामुळे या योजनेची उद्दिष्ट्ये साध्य होणे जवळपास अशक्य आहे. सरकार 10 वर्षात डॉक्टर आणि नर्सची संख्या दुप्पट कशी करणार आहे? या योजनेसाठी लागणारा निधी कुठून देणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. त्यामुळे या योजनेची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करावी अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.

बाह्यरूग्ण सेवा पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना #AyushmanBharat चा कोणताही फायदा होणार नाही. विविध आजारांसाठी बाह्यरूग्ण म्हणून उपचार घेणा-या बहुसंख्य लोकांना याचा आर्थिक फटका बसणार. योजनेमुळे आरोग्य विम्याचे हप्ते वाढणार असून याचा फायदा खासगी विमा कंपन्यांना होणार!

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) September 23, 2018

बाह्यरूग्ण सेवा या योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना या योजनेचा कोणताही फायदा होणार नाही. विविध आजारांसाठी बाह्यरूग्ण म्हणून उपचार घेणा-या बहुसंख्य लोकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या योजनेमुळे भारतातील आरोग्य विम्याचे हप्ते वाढणार असून याचा फायदा खासगी विमा कंपन्यांना होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. ही योजना जनतेच्या नाही, तर खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. तरीही सरकार आयुष्यमान भारत योजनेला अमेरिकेतल्या ओबामा केअर प्रमाणे मोदीकेअर म्हणून स्वत:ची पाट थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील 50 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ होईल, असे म्हटले आहे. मात्र, उर्वरीत 80 कोटी लोकाचे काय? असा प्रश्न करून सरकारने जनतेला खोटी आश्वासने व मोठ-मोठी स्वप्ने दाखवण्याचे थांबवून देशातील 130 कोटी जनतेला फायदा होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी म्हटले.