‘केरला स्टोरी’प्रमाणे मुंब्रा स्टोरीही बोगस; काँग्रेस नेते नसीम खान यांचा दावा

कर्नाटकात केरला स्टोरीच्या माध्यमातून हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कर्नाटकच्या लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही.

मुंबई - मुंब्र्यात ४०० लोकांचे धर्मांतरण केल्याचा दावा केला जात आहे पण त्यात तथ्य नाही. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद पोलीसांनी फोनवरील संभाषणावरून येथे येऊन एकाला अटक करून धर्मांतरणाच्या मुद्द्याला प्रसिद्धी देण्याचे काम केले. ४०० लोकांच्या धर्मांतरण झाले असेल तर सरकराने त्या लोकांची यादी जाहीर करावी आव्हान काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी दिले आहे.

नसीम खान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केरला स्टोरीमध्ये चित्रपटात ३० हजार महिलांचे धर्मांतरण करुन आयसीसमध्ये भरती करण्यात आल्याचा खोटा दावा करण्यात आला होता. हा चित्रपट कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी प्रदर्शित केला. या चित्रपटाचे प्रमोशन स्वतः पंतप्रधान मोदींनी केले. पण केरला स्टोरीचे प्रकरण हायकोर्टात गेल्यावर चित्रपट निर्मात्यांनेच हा चित्रपट खऱ्या घटनेवर नाही तर काल्पनिक आहे हे स्पष्ट केले. कर्नाटकात केरला स्टोरीच्या माध्यमातून हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करुन त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कर्नाटकच्या लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. केरला स्टोरी ही बोगस होती तशीच मुंब्रा स्टोरीही बोगस आहे असा दावा त्यांनी केला. 

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठीही क्लस्टरप्रमाणे सवलती द्या
शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना देय असलेल्या प्रीमियमवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय मुंबईतील चार पाच बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच घेतलेला आहे. या निर्णयात शिंदे सरकारने बदल करून ही सवलत सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी द्यावी अन्यथा काँग्रेस न्यायालयात जाईल असा इशारा माजी मंत्री नसीम खान यांनी दिला आहे.

नसीम खान म्हणाले की, मुंबई व उपनगरात आज २० हजारांपेक्षा जास्त इमारती धोकादायक आहेत. यातील ९ हजार इमारतीतील ५० हजार लोकांना अतिधोकादायक इमारत असल्याने मुंबई महानगरपालिका जबरदस्तीने घरातून बाहेर काढत आहे. या लोकांच्या पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. या लोकांनी फुटपाथवर रहायचे काय?  या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे पण शिंदे सरकारची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतील सवलत या लोकांना लागू होत नाही असं त्यांनी सांगितले.