स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑगस्टमध्ये? ७ महिन्यांपासून डाटा गोळा करण्याचे काम सुरूच

मध्य प्रदेश सरकारने सात महिन्यांपूर्वी सुरु केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार टिकवायला निघाले असताना संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिने लागणार असल्याने एप्रिल, मे मध्ये होणाऱ्या मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका आगस्टपर्यंत पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

मध्य प्रदेश सरकारने सात महिन्यांपूर्वी सुरु केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट आणि व्यापक आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारला विस्तृत असा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.  

मध्य प्रदेशने आधी या डाटासाठी समर्पित असा स्वतंत्र आयोग स्थापन केला आणि त्याच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू केली. विविध सामाजिक संघटनांपासून नागरिकांपर्यंतच्या सूचना मागविल्या. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ओबीसींची संख्या किती, याची आकडेवारी पुरविण्यात आली. त्यानंतर शहरे आणि खेड्यांमध्ये जाऊन हजारो कर्मचाऱ्यांनी डाटा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. 

मध्य प्रदेशचा अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्रात हा डाटा तयार करण्यास किमान तीन ते चार महिने लागतील. त्यानंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल व त्याआधारे निवडणुका घ्याव्या लागतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला सहा महिने तरी लागतील, असा अंदाज आहे. त्यातच राज्य सरकार सोमवारी करणार असलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर आणखी कालापव्यय होऊ शकेल. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आगामी सहा महिने प्रशासकांची राजवट असेल, अशी शक्यता आहे.

ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी डाटा तयार करण्याचे काम सप्टेंबर २०२१मध्ये सुरू करण्यात आले. आणखी एक महिन्यात आमचा डाटा निश्चितपणे तयार होईल. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल. - डॉ. सुरज खोदरे सचिव, राज्य मागासवर्ग कल्याण आयोग, मध्य प्रदेश.

राज्य सरकारने व्यवस्थित असा इम्पिरिकल डाटा तयार करुन त्याआधारेच ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करावे. सर्वोच्च न्यायालयाचाही तसाच आदेश आहे.  सरकारने वरवरचा डाटा तयार केला तर पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसेल. - विकास गवळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, आरक्षणासंबंधीचे मूळ याचिकाकर्ते