Maharashtra Budget 2022: अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारकडून शेतीक्षेत्रावर विशेष लक्ष, घेतले हे महत्त्वपूर्ण १० निर्णय

Maharashtra Budget 2022: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अजित पवार यांनी कृषिक्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या.

मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अजित पवार यांनी कृषिक्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांची रक्कम ही या आर्थिक वर्षांत देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. तसेच भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, यांसह अनेक घोषणा आझच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या.

आजच्या अर्थसंकल्पात शेतीबाबत केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणे

नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन - दिनांक 6 मार्च 2020 रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड  केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ शकली नाही. मात्र,आज मला आनंद आहे की शेतकरी बांधवांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मी आभार मानतो,कौतुक करतो. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकरी बांधवांना होईल. त्‍याकरीता सन 2022-23 मधे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

भूविकास बँकेची कर्जमाफी-  भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे. 

पंतप्रधान पीक विमा योजना - गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने मा.पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे मी या ठिकाणी स्पष्ट करु इच्छितो. 

डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना - सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मी खरीप हंगाम 2021 पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी 2022 अखेर 41 हजार 55 कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन 2022-23 मधे व्याज सवलत योजनेअंतर्गत 911 कोटी रुपये निधी सुमारे 43 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र - मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत जि.हिंगोली येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्‍यासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना- विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता  प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरीता येत्या ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना - मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाच्या  रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये करण्यात येईल.

महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष -  सन 2022 हे वर्ष “महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष” म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांकरीता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्के तरतूद वाढवून यापुढे ती 50 टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना-  अन्नप्रक्रिया व कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील 5 वर्षाकरीता “मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया” योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यांवरील कृषिप्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल.

कृषी विद्यापीठांना विशेष अनुदान - बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरीता  प्रत्येकी ५०  कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.