आज राज्याचा अर्थसंकल्प; तूट कमी करण्याचे आव्हान, अजित पवारांचा अकरावा अर्थसंकल्प

नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प

मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे सोमवारी राज्याचा वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून वित्तमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस विजय मिळवून देण्यात सरकारने दिलेल्या मोफत योजनांचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र यामुळे आधीच महसुली तूट असलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार पडला आहे. त्यामुळे सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना वाढता खर्च, महसुली तूट, राज्यावरील वाढते कर्ज, देणी आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचे आव्हान वित्तमंत्र्यांसमोर असणार आहे.

जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या ९६,००० कोटींच्या योजनांमुळे २०२४-२५ च्या अखेरीस वित्तीय तूट १.१० लाख कोटींच्या घरात असेल असा अंदाज होता. मात्र पावसाळी अधिवेशनातील ९४,६१० कोटींच्या पुरवणी मागण्या, चालू २०१८-१९ ते २०२२-२३ दरम्यान दरवर्षी कर्ज सरासरी ९.९२% दराने वाढले आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये होता, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यात १० टक्के वाढ होऊन तो ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. अधिवेशनातील ६,४०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या विचारात घेता अंदाजाच्या तुलनेत राज्याची वित्तीय तूट २ लाख १० हजार कोटींवर जाणे अपेक्षित आहे.

ही बाब लक्षात घेता अजित पवार लाडकी बहीण, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यासह इतर योजनांसाठी तरतूद करताना महसूल वाढीसाठी कर वाढवण्याचा मार्ग अवलंबणार का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार का? 

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकार सध्या दरमहा लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देते. 

विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात वित्तमंत्री घोषणा करणार का याकडे लक्ष आहे.

कर्जाची चिंता 

वाढत्या कर्जाच्या बोजाबाबत नीती आयोगाने राज्य सरकारला यापूर्वीच सावध केले आहे. २०१८-१९ ते २०२२-२३ दरम्यान दरवर्षी कर्ज सरासरी ९.९२% दराने वाढले आहे.

२०२३-२४ मध्ये राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये होता, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यात १० टक्के वाढ होऊन तो ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.