Maharashtra Government: मंत्रिमंडळ विस्तारावरून काँग्रेस, शिवसेनेचा दबाव वाढला; राष्ट्रवादीचे गाडे उपमुख्यमंत्रिपदावरून अडले

जे मंत्री झाले आहेत, त्यांनाही एवढ्या कमी मंत्र्यांना घेऊन एक आठवड्याच्या अधिवेशनाला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न पडला आहे.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन १६ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. त्यानंतरच विस्तार केला जाईल, असे राष्टÑवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितल्यामुळे इच्छुक आमदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. जे मंत्री झाले आहेत, त्यांनाही एवढ्या कमी मंत्र्यांना घेऊन एक आठवड्याच्या अधिवेशनाला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न पडला आहे.
सरकार स्थापन झाले आहे, आता लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ स्थापन करून अधिवेशनाच्या आधी काही लोककल्याणकारी निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आहे, पण राष्ट्रवादीचा निर्णय होत नसल्याने सगळा उशीर होत आहे, असे काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटत आहे. अधिवेशनाच्या आधी विस्तार केला नाही, तर विस्ताराला डिसेंबर अखेर होईल. नंतर नाताळच्या सुट्ट्या, वर्षअखेर, यामुळे कारण नसताना विस्तार लांबेल, असे वाटत असल्याने इच्छुकांचा दबाव प्रचंड वाढला आहे. राष्टÑवादीचे नेते अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद हवे आहे. जयंत पाटील यांना ते पद देऊ, असे त्यांना सांगण्यात आल्याचे त्यांच्या नजीकचे लोक सांगत आहेत. मात्र पक्ष वाढवायचा असेल आणि पक्षाला पुढे न्यायचे असेल तर काहीही करुन अजित पवार यांनाच उपमुख्यमंत्री पद द्या, असा पक्षातील अनेक आमदारांचा आग्रह आहे. राष्टÑवादीचे नेते खा. शरद पवार दिल्लीत गेले आहेत.
रविवारी रात्री काँग्रेसचेही काही नेते दिल्लीला रवाना झाले. काहीही करा, पण नागपूर अधिवेशनाच्या आधी विस्तार करा, असा दबाव तिन्ही पक्षातून आहे.
राष्टÑवादीकडून उपमुख्यमंत्रीपद कोणाला द्यायचे याचा निर्णय होत नसेल तर अधिवेशनाच्या आधी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा शपथविधी करुन घ्या, जेव्हा राष्टÑवादीचा निर्णय होईल तेव्हा त्यांच्या मंत्र्यांचा शपथविधी करा, असेही अनेक आमदारांनी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांना सांगितले आहे. फक्त सहा मंत्री आणि मुख्यमंत्री
यांना घेऊन कामकाज कसे करणार, असा सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
काँग्रेसने उपमुख्यमंत्रीपद मागितले होते, पण राष्टÑवादीत एकच उपमुख्यमंत्रीपद असावे असा अजित पवार यांचा आग्रह होता. शेवटी शरद पवार यांनी मध्यस्थी करुन हा वाद मिटवला आणि काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद आणि उपमुख्यमंत्रीपद न मागता नऊ कॅबिनेट व तीन राज्यमंत्रीपदे दिली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. कोणी कोणती खाती घ्यायची यावर जवळपास एकमत झाले आहे. उद्योग, शालेय शिक्षण आणि उर्जा ही तीन खाती अशी आहेत की जी तिघांनाही हवी आहेत. शिवसेनेने त्यांच्याकडून कोणाला मंत्री करायचे याची यादी तयार केली आहे.

निश्चित झालेले खातेवाटप असे:
शिवसेना : नगरविकास, जलसंपदा, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, कृषी, विधी न न्याय, पर्यावरण, एमएसआरडीसी, पशुसंवर्धन
राष्टÑवादी : गृह, वित्त व नियोजन, वन, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, आदिवासी
काँग्रेस : महसूल, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, उच्च व तंत्रशिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, सांंस्कृतिक कार्य
विधानसभा उपाध्यक्षपद : राष्टÑवादीकडे (राजेश टोपे)