Maharashtra Government: 'या' 17 जणांमधून निवडले जाणार हंगामी अध्यक्ष; यादी 'राजभवन'कडे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 26, 2019 12:53 PM2019-11-26T12:53:43+5:302019-11-26T12:56:03+5:30
सर्वोच्च न्यायालयानं उद्याच बहुमत चाचणी घ्या, असे आदेश दिले आहेत.
मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयानं उद्याच बहुमत चाचणी घ्या, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ 30 तासांचा अवधी शिल्लक राहिलेला आहे. बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, तर खुलं मतदान घ्या. या निकालाचं थेट प्रक्षेपण करा, असे न्यायालयानं आदेशात स्पष्ट केलेलं आहे. बहुमत चाचणी घेण्यापूर्वी विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची निवड करावी, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. बहुमत चाचणी ही हंगामी अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राखाली होणार असून, मंत्रालयाकडे हंगामी अध्यक्षांसाठी 17 नावांची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
हरिभाऊ बागडे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील, बबनराव पाचपुते, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील, के. सी. पाडवी, कालिदास कोळंबकर, सुधीर मुनगंटीवार, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, गोवर्धन शर्मा, हितेंद्र ठाकूर, प्रकाश भारसाकळे, मंगलप्रभात लोढा, बबनराव शिंदे यांचा नावांची शिफारस करण्यात आली असून, राज्यपाल यातीलच एकाची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करू शकतात.
- हंगामी अध्यक्ष देणार शपथ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उद्या बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजता महाराष्ट्र विश्वासदर्शक ठरावाबरोबरच आमदारांना शपथ दिली जाणार आहे. हंगामी अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेसाठी ही प्रक्रिया होणार असून, पूर्ण कार्यक्रमाचं प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
- हंगामी अध्यक्षांची निवड कशासाठी?
निवडणुकीच्या निकालानंतर स्थायी अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांची निवड केली जात नाही, तोपर्यंत हंगामी अध्यक्ष सभागृहाचं कामकाज चालवतात. हंगामी अध्यक्षांचं काम हे काही काळापुरतं मर्यादित असतं. सभागृहातल्या वरिष्ठ नेत्याला याची जबाबदारी दिली जाते. हंगामी अध्यक्ष निवडताना संख्याबळानं मोठ्या पक्षाचा काहीही संबंध नसतो. जो जास्त काळ सभागृहाचा सदस्य राहिलेला आहे. त्याला राज्यपाल हंगामी अध्यक्ष करू शकतात. सध्या सभागृहात बाळासाहेब थोरात हे सर्वाधिक काळ निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांची हंगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु तो निर्णयही राज्यपालांना असेल. हंगामी अध्यक्ष आवाजी मतदान घेऊ शकतात, पण अशा महत्त्वाच्या ठरावावर त्यांना आवाजी मतदान घेता येणार नाही.