जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिथीगृह; महानंद पुनरुज्जीवनाला २५३ कोटी, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी होणार कायम; आयटीआयमधील कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आणि राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या ३० टक्के प्रमाणात या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन केले जाईल, तर ७० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू केले. राज्यात हे अभियान राबविण्यास जानेवारी २००६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. सध्या राज्यात या अभियानात ३७ संवर्गात एकूण मंजूर ९,६६९ पदांपैकी १० वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेली ८९ पदे असून, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात ३३,०८४ पदे मंजूर असून, त्यापैकी १० वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९,४५६ इतकी आहे. या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात युनानी महाविद्यालय

रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळा तालुक्यातील सावर येथे शासकीय युनानी महाविद्यालय व शंभर रुग्ण खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाविद्यालयात १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ३३८ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ३ अनुदानित आणि ४ विनानुदानित अशी ७ युनानी महाविद्यालये आहेत. 

कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना सामावून घेणार

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटी) कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी १६ कोटी प्रतिवर्ष इतक्या खर्चाससुध्दा मान्यता देण्यात आली.

जम्मू काश्मीरमध्ये होणार महाराष्ट्र अतिथीगृह

- जालना- खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या २,४५३ कोटी इतक्या हिश्यास मान्यता. १६२ कि. मी. लांब, १६ स्थानके असलेला हा मार्ग आहे.

- महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील १.९० हेक्टर शासकीय जमीन देणार.

- जम्मू काश्मीरमधील बडगाम जिल्ह्यात महाराष्ट्र  अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास मान्यता.

- सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्यात आली असून, या योजनेमुळे ३५ गावातील १७ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. यासाठी ६९७ कोटी खर्चास मान्यता 

- राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची शैक्षणिक अर्हता व निवड पद्धतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. 

- राज्यातील लहान शहरात अग्निशमन सेवांचा  विस्तार करून ही सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी ६१५ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस मान्यता.

- कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी २,२४० कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे.

- कृषी पंपांना दिवसा सौर वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि क्षमता वाढवण्यासाठी एकूण ११ हजार ५८५ कोटी खर्च येणार असून, ८ हजार १०९ कोटी रुपये प्रचलित व्याजदराने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उभारण्यात येणार आहेत.

- राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भोगवटादार वर्ग-२ पासून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करण्याकरिता भोगवटा मूल्य १५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याचा निर्णय झाला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासासाठी भोगवटा मूल्य ५ टक्के इतके राहील.

- अकोला जिल्ह्याच्या मूर्तिजापूर तालुक्यातील वडगाव साठवण तलावाच्या दुरुस्तीसाठी १४ कोटी खर्चास मान्यता.

‘महानंद’च्या पुनरुज्जीवनासाठी २५३ कोटी

महानंदा या सहकारी दूध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी सरकारकडून महानंदाला २५३ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या व्यावसायिक विकासासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

पाच वर्षांत ८४ कोटी नफ्याचे लक्ष्य

महानंदाला व्यावसायिक दृष्टिकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनरुज्जीवन व सक्षमीकरण करावे यासाठीची जबाबदारी एनडीडीबीवर सोपविण्यात आली आहे. एनडीडीबीने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील पाच वर्षांत महानंद ८४ कोटी इतक्या नफ्यात येईल.