डॉक्टरांच्या संरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही; उच्च न्यायालयाचे फटकारे 

आधी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने माहिती दिली नाही. एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र, हे खूप धक्कादायक आहे. डॉक्टरांचे संरक्षण करण्याबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही.

मुंबई : रुग्णांच्या नातेवाइकांपासून डॉक्टरांचे संरक्षण करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने डॉक्टर हल्ल्याप्रकरणी राज्यभरात किती गुन्हे नोंदविण्यात आले व डॉक्टरांचे संरक्षण करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याची माहिती सरकारकडून मागितली होती. त्यानुसार, दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार केवळ वरवरची माहिती देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिसेस, पर्सन आणि मेडिकेअर इन्स्टिट्यूटशन ॲक्ट २०१० मधील तरतुदी या प्रतिज्ञापत्राला जोडण्यात आल्या. डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी राज्यभरातून ४३६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र, कधी, कुठे, याची माहिती सरकारने दिली नाही. 

आधी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने माहिती दिली नाही. एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र, हे खूप धक्कादायक आहे. डॉक्टरांचे संरक्षण करण्याबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही. तरीही डॉक्टरांनी सर्व काही द्यावे, अशी अपेक्षा जनता करते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी केलेल्या सूचनांवर पुढे काय कृती करण्यात येणार आहे, याचीही माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने उपसचिवांना दिले.

महाराष्ट्र आघाडीवर
डॉक्टरांवरील हल्ल्यांसंदर्भात पुणेस्थित डॉक्टर राजेंद्र जोशी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयापुढे सुनावणी होती. डॉक्टरांवर हल्ले होण्यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा जोशी यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.