बहुमत सिद्ध झाले, पण सर्व मंत्री खात्याविनाच!, शिवसेनेची तयारी, पण दोन्ही काँग्रेसचे ठरेना

अधिवेशन १६ ते २१ डिसेंबर या काळात आहे.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : शिवसेना, काँग्रेस व राष्टÑवादीच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन चार दिवस झाले, तरी सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप झालेले नाही. त्यामुळे हे सहा मंत्री बिनखात्याचे आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार व खातेवाटप लटकल्याने सरकारच्या कारभाराला गती मिळण्यास मर्यादा निर्माण झाली आहे. काँग्रेस व राष्टÑवादीचे नेते दिल्लीत जाऊन आले. तेथे त्यांच्या बैठकाही झाल्या, पण हिवाळी अधिवेशनानंतरच विस्ताराचा मुहूर्त लागेल, असे सांगितले जात आहे. शिवसेनेच्या कोट्यातून कोणाला मंत्रिपदे द्यायची, याची यादी तयार असली, तरी दोन्ही काँग्रेसच्या नावांवर आणि खात्यांवर एकमत झाले नसल्याचे समजते.
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री केले जाणार आहे. मात्र, विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार करावा, अशी इच्छा शरद पवार यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.
हे अधिवेशन १६ ते २१ डिसेंबर या काळात आहे. पुढे नाताळाच्या सुट्ट्या आहेत. नंतर लोक ३१ डिसेंबरच्या मूडमध्ये असतील.
त्यामुळे सरकार स्थापन होऊन महिना झाला, तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटप होत नसल्याचा संदेश जाईल, असे काँग्रेस नेत्यांनी दिल्लीत निदर्शनास आणून दिले. शिवाय अधिवेशन सहा मंत्र्यांना घेऊन कसे चालवायचे, असाही सवाल आहे. मात्र, राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार यांनी १९७८ साली मी एकटाच मुख्यमंत्री झालो होतो व अधिवेशनाला सामोरा गेलो होतो, असे उत्तर दिल्याने काँग्रेसचे नेते गप्प बसले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची असेल, तर एखाद्या मंत्री वा मंत्रिगटावर त्याची जबाबदारी देऊन सारी माहिती मागवावी लागेल, पण मंत्र्यांकडे खाते नसल्याने त्यांना कसलेच काम करणे शक्य नाही. अजित पवार मंत्रिमंडळात सहभागी होईपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करू नये, असा दबाव राष्टÑवादीकडून येत असल्याचे वृत्त आहे.

सर्वांना बंगले मिळाले, पण काम मात्र नाही
मंत्र्यांनी सरकारी निवासस्थानेही बदलून घेतली आहेत. नितीन राऊत यांना ‘चित्रकूट’ बंगला मिळाला. तो नको असल्याने त्यांना ‘पर्णकुटी’ बंगला दिला असून, विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांना ‘चित्रकूट’ दिला आहे. मंत्रालयातील दालनांचेही वाटप झाले आहे, पण आपण काम कोणते करायचे, असा प्रश्न मंत्र्यांना पडला आहे. आपण कोणत्या अधिकाऱ्यांना बोलवायचे, कोणत्या विभागाच्या बैठका घ्यायच्या, असे प्रश्न त्यांच्यापुढे आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठका सुरू केल्या आहेत, पण सर्व निर्णय अंतिम स्वाक्षरीसाठी त्यांच्याकडेच येत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत सहा मंत्र्यांना तरी खातेवाटप करा, त्यामुळे मंत्रालयाचा कारभार सुरू होईल, अशी मागणी तिन्ही पक्ष करीत आहेत.