कुपोषणप्रश्नी ‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य हवे, हायकोर्टाने सुनावले

उच्च न्यायालय; मेळघाट कुपोषणप्रकरणी अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ न शकल्याने भाजप, शिवसेनेला लगावला टोला

मुंबई : मेळघाट कुपोषणप्रकरणी संबंधित अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नसल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप व शिवसेनेला टोला लगावला. ‘मृत्यूचे प्रमाण घटविणे, हे लक्ष्य नाही. एका मुलाचा मृत्यू होणे, हीसुद्धा दुर्दैवी बाब आहे. ‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य हवे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे,’ असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

सध्या काळजीवाहू (सरकार) व्यवस्था असल्याने अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेला पक्ष व त्यांच्या मित्रपक्षाला सरकार स्थापनेबाबत अद्याप निर्णय घ्यायचाच आहे, असा टोला न्यायालयाने भाजप व शिवसेनेला लगावला. मेळघाट व अन्य दुर्गम भागातील कुपोषणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. ‘गेली पाच वर्षे आपल्याला विदर्भवासीय (देवेंद्र फडणवीस) मुख्यमंत्री लाभले आहेत. तरीही या भागातील लोकांच्या स्थितीत बदल झालेला नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

‘आपण अशा राज्याचे भाग आहोत की, जिथे निवडणूक झाली आहे, परंतु सरकारच स्थापन करण्यात आले नाही. सध्या ‘काळजीवाहू व्यवस्था’ आहे. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेला पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला सरकार स्थापनेबाबत अद्याप निर्णय घ्यायचा आहे व त्यामुळेच अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यावर न्यायालयाने ही गर्वाने मिरविण्याची बाब नाही, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले.

मृत्यूचे प्रमाण घटविणे, हे लक्ष्य नाही.‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. एकात्मिक बालविकास योजना (आयसीडीएस) राबवून कुपोषणामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचा हेतू सरकारचा आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबाजवणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय उपाययोजना आखल्या आहेत, ते आम्हाला सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले. ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकार पुरेसे गंभीर आहे का? असा सवालही न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. जिल्हा आरोग्य अधिकाºयाने आर्थिक साहाय्य मागूनही तुम्ही दिले नसेल, तर त्यासाठी तुमच्यावर (सरकारच्या वेगवगेळ्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी) कारवाई करू आणि तुम्ही मदत करूनही जिल्हा आरोग्य अधिकाºयाने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविली नसेल, तर त्याच्यावर कारवाई करू, हे लक्षात ठेवा, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.

५ डिसेंबरला उपस्थित राहण्याचा आदेश
न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या बाल विकास विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना ५ डिसेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या योजनांसाठी दिलेला निधी कसा खर्च करण्यात आला, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.