Maratha Reservation: कोंडी फोडण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न; विधिमंडळ नेत्यांची होणार बैठक

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून, त्यांनी आज विधिमंडळातील सर्वपक्षीय नेत्यांची त्या संदर्भात बैठक बोलविली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले. एकाने जलसमाधी घेतली, तर काही जणांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी रात्री झालेल्या भाजपाचे मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळातील सर्वपक्षीय नेत्यांची शनिवारी बैठक आयोजित करण्यात आली असून, त्यात शिवसेनेचाही समावेश आहे.

मागासवर्ग आयोगाला साकडे
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा,यासाठी भाजपाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर व आ.आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती म.जी.गायकवाड
यांची भेट घेऊन तसे निवेदन सादर केले. मात्र, या शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्याचा समावेश नव्हता. मंत्री एकनाथ शिंदे हे तर मराठा समाजासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे सदस्य असताना त्यांना या भेटीपासून दूर ठेवण्यात आले. या भेटीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, आयोगाकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात १ लाख ८७ हजार निवेदने आली आहेत. सर्व बाबींचा अभ्यास करून अहवाल लवकरात लवकर देण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असल्याचे गायकवाड यांनी आम्हाला सांगितले.

सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे : राणे
माजी मुख्यमंत्री खा. नारायण राणे म्हणाले, मराठा समाजातील काही संघटनांच्या नेत्यांनी आपली भेट घेतली. राणे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी व आरक्षण तत्काळ द्यावे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. माझ्या समितीने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने अद्याप फेटाळलेला नाही. त्यामुळे त्या आधारे सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे.