तीन अपत्ये असलेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या नोकरीवर गदा; उच्च न्यायालयात घेतली धाव

‘छोटे कुटुंब’ या योजनेची पूर्तता न करून तीन अपत्यांना जन्म देणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला सरकारने नोकरीतून कमी केले. या निर्णयाला संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे

मुंबई : ‘छोटे कुटुंब’ या योजनेची पूर्तता न करून तीन अपत्यांना जन्म देणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला सरकारने नोकरीतून कमी केले. या निर्णयाला संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २००२ मध्ये तन्वी सोडये यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी (आयसीडीएस) रत्नागिरी जिल्ह्यात काम केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांना अंगणवाडी सेविका म्हणून बढती मिळाली. मार्च २०१८ मध्ये राज्य सरकारने त्यांना तीन अपत्ये असल्याने सेवेतून कमी करत असल्यासंदर्भात पत्र पाठविले. पण नियुक्तीपत्रामध्ये व बढतीच्या पत्रामध्ये अपत्यांच्या संख्येबाबत काहीही नमूद केले नव्हते. जेव्हा शासन निर्णय घेतला तेव्हा याचिकाकर्त्या आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यामुळे सरकारचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद तन्वी यांच्या वकिलांनी आर.एम. सावंत व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला.

या युक्तिवादावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. आयसीडीएस विभागाने २०१४ मधील शासन निर्णयात अंगणवाडी सेविका व अन्य कर्मचाºयांच्या नियुक्तीबाबत काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. मात्र, त्यापूर्वी २००५ पासूनच शासन ‘छोट्या कुटुंबा’चा प्रचार करत आहे. पती, पत्नी आणि दोन अपत्ये, अशी ‘छोट्या कुटुंबा’ची व्याख्या करण्यात आली आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘छोटे कुटुंब’च्या व्याख्येत न बसणाºया अनेक सरकारी कर्मचाºयांना एक तर अपात्र ठरविण्यात आले आहे किंवा त्यांना लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तर काहींना सेवेतून कमी केले आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाने यावरील सुनावणी ३ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रामध्ये २०१४ च्या शासन निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार, सरकारी कर्मचाºयांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असू नयेत. त्यात आयसीडीएसच्या कर्मचाºयांचाही समावेश आहे. या पत्राला तन्वी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन अपत्यांपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, या कारणामुळे सेवेतून कमी करणे बेकायदा आहे. राज्य सरकारने २०१४ मध्ये घेतलेल्या शासन निर्णयाच्या वेळी त्या आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या.