निधी वाटपात ‘दादागिरी’; काहींना छप्परफाड, काहींची आर्थिक कोंडी!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थ खात्याची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर आमदारांना निधी मंजूर केला आहे.

मुंबई :

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थ खात्याची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर आमदारांना निधी मंजूर केला आहे. यानंतर निधी वाटपावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार राजकारण सुरू झाले असून याचे पडसाद सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवशेनातही उमटले आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि काँग्रेसला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या असल्याने विरोधक संतप्त झाले आहेत. 

काँग्रेसच्या १५ आमदारांना एकही रुपाया निधी दिला नाही. राज्यातील आमदारांच्या निधी वाटपात अजित पवार गटाच्या तसेच शरद पवार गटात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भरघोस निधी मिळाला आहे. तर, इतर २० आमदारांना केवळ १ ते ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील आमदारांच्या तोंडालाही निधी वाटपात पाने पुसली आहेत.

विशेष म्हणजे निधी वाटपादरम्यान अजित पवारांनी बंड केल्यानंतर शरद पवारांशी एकनिष्ठ राहिलेले ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांना तब्बल ५८० कोटींचा निधी दिला आहे. तर, मतदारसंघातील विकासकामांसाठी भाजपचे विधानसभेचे आमदार प्रशांत बंब यांना सर्वाधिक ७४२ कोटी इतका सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीमध्ये राष्ट्रवादीचे दोन्ही म्हणजेच अजित पवार आणि शरद पवारांचा गट यांना मंजूर करण्यात आलेला निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपचे आमदार यांना एकत्रित देण्यात आलेल्या निधीच्या जवळपास दुप्पट आहे. 

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने निधीच दिला नव्हता असा आरोप तेव्हाचे विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपने केला होता. आता ते सत्तेत आले असून निधीत समानता असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावरून राजकारण चांगलेच तापलेले आहे.

सत्ताधारी गटाला जास्त निधी आणि समोरच्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांना कमी निधी हे समजू शकतो; पण आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार आहोत म्हणून एक रुपयाही या सरकारने २०२३ -२०२४ च्या नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिला नाही,उलट माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने दिलेला निधी तर या सरकारने रोखला. त्यामुळे आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार असल्याने हे सरकार सुडाचे राजकारण करत असून आम्हाला निधी दिला नाही असे आम्ही मतदारसंघात जाऊन सांगू आणि २०२४ च्या निवडणुकीत नागरिक सत्ताधारी पक्षाला त्यांची जागा या सरकारला दाखवल्या शिवाय राहणार नाही
- सुनील प्रभू, आमदार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)

सरकारच्या तिजोरीत येणारा पैसा हा सामान्य नागरिकांचा पैसा आहे. या पैशाचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हायला हवा. राजकीय अभिनिवेशातून निधी वाटप होणे निषेधार्ह आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या खांद्यांवर    मतदारसंघातील नागरिकांच्या  इच्छा आणि अपेक्षांचे ओझे असते. जर निधी वाटपात राजकीय अभिनिवेश असेल व जाणीवपूर्वक निधी दिला जात नसेल तर हा  विरोधी पक्षातील आमदार व पर्यायाने त्या मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे.  
- अस्लम शेख, आमदार, काँग्रेस  

कोणत्या आमदाराला किती निधी?
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)
>> अब्दुल सत्तार, सिल्लोड    ५८ कोटी
>> भरत गोगावले, महाड    १३४ कोटी
>> महेंद्र दळवी, अलिबाग     ४५ कोटी
>> महेंद्र थोरवे, कर्जत    ४८ कोटी
>> संदीपान भुमरे, पैठण     २१ कोट
>> संतोष बांगर, कळमनुरी    १९ कोटी

भाजप
>> प्रशांत बंब, गंगापूर     ७४२ कोटी
>> महेश बालदी, उरण    २८ कोटी
>> माकप विनोद निकोले, डहाणू    ७६ कोटी

राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) 
>> जयंत पाटील, वाळवा      ५८० कोटी
>> राजेश टोपे, घनसावंगी    २९३ कोटी
>> रोहित पवार, कर्जत-जामखेड     २१० कोटी
>> संदीप क्षीरसागर, बीड     ३५ कोटी

राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
>> दत्ता भरणे, इंदापूर     ४३६ कोटी
>> मकरंद पाटील, वाई-खंडाळा-महाबळेश्वर     २९१ कोटी
>> किरण लहामटे, अकोले    ११६ कोटी
>> दिलीप वळसे-पाटील, आंबेगाव      ९६ कोटी
>> अजित पवार, बारामती    ७३ कोटी
>> अदिती तटकरे, श्रीवर्धन     ४० कोटी
>> माणिकराव कोकाटे, सिन्नर     ३३ कोटी
>> छगन भुजबळ, येवला     ३१ कोटी
>> हसन मुश्रीफ, कागल    २२ कोटी
>> धनंजय मुंडे, परळी    २१ कोटी
>> प्रकाश साळुंखे, माजलगाव     १३ कोटी