आमदार अपात्रता प्रकरण; शरद पवार गटाचे नोटिसीला १० पानी उत्तर, आपले म्हणणे मांडले

NCP Mla Disqualification Case: विधिमंडळाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसीला शरद पवार गटाच्या आमदारांनी उत्तर दिले आहे.

NCP Mla Disqualification Case: आताच्या घडीला राज्यात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल काय लागतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी कृत्य केल्यामुळे शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र का करु नये? असे याचिकेत म्हटले आहे. याच प्रकरणी शरद पवार गटाच्या आठ आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिसीला आता उत्तर देण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे विधिमंडळाकडून शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना आधीच नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात आमदार अनिल देशमुख, राजेश टोपे, सुनिल भुसारा, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार, सुमन पाटील, बाळासाहेब पाटील, संदीप क्षीरसागर या आठ जणांना नोटीस बजावण्यात आली. तीन आमदारांना नोटीस पाठवली नव्हती. आमदार अशोक पवार आणि मानसिंग नाईक यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. 

प्रत्येक आमदाराचे १० पानी उत्तर सादर

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधिमंडळाच्या नोटिसीला शरद पवार गटाच्या प्रत्येक आमदाराने विधानसभा अध्यक्षांकडे १० पानी उत्तर सादर केले आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच अजित पवार गटाकडून नेमकी काय भूमिका मांडली जाते, याकडेही लक्ष असणार आहे. विशेष म्हणजे आमदार नवाब मलिक यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली नाही. नवाब मलिक यांनी सध्या तटस्थ राहणे पसंत केले आहे. नवाब मलिकांनी राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही गटाला पाठिंबा अद्याप जाहीर केलेला नाही. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत दिली आहे. तर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली आहे. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर लवकरच नियमित सुनावणी होणार आहेत. तसेच राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.